पत्नीला महिना चार लाख रुपये पोटगी द्यावी, न्यायालयाचा कोट्याधीश पतीला आदेश

पोटगी म्हणून पत्नीला महिना चार लाख रुपये देण्यात यावेत असा आदेश दिल्ली न्यायालयाने कोट्याधीश पतीला दिला आहे. इतकंच नाही तर पोटगीमध्ये दरवर्षी 15 टक्के वाढ करण्यात यावी असंही आदेशात सांगण्यात आलं आहे.

नवी दिल्ली, दि. 28 - पोटगी म्हणून पत्नीला महिना चार लाख रुपये देण्यात यावेत असा आदेश दिल्ली न्यायालयाने कोट्याधीश पतीला दिला आहे. इतकंच नाही तर पोटगीमध्ये दरवर्षी 15 टक्के वाढ करण्यात यावी असंही आदेशात सांगण्यात आलं आहे.  पत्नी आणि अल्पवयीन मुलीला वा-यावर सोडल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. 

एक बिजनेस मॅगजीनमध्ये ही व्यक्ती अतीश्रीमंत कॅटेगरीमध्ये येत असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. सोबतच जवळपास एक हजार कोटींची उलाढाल असल्याचंही सांगण्यात आलं होतं. न्यायालयाने या गोष्टीची दखल घेत इतकी मोठी पोटगी देण्याचा आदेश दिला आहे. 

न्यायाधीश नरोत्तम कौशल यांनी हा आदेश दिला आहे. पतीच्या व्यवसायात होत असलेली वाढ आणि सलग दोन आर्थिक वर्षांमध्ये वाढलेलं इन्कम यांची नोंद घेत न्यायाधीश नरोत्तम कौशल यांनी पीडित पत्नी आणि मुलीचा सांभाळ करण्यासाठी देण्यात येणा-या पोटगीत दरवर्षी 15 टक्के वाढ करण्याचाही आदेश दिला आहे. पतीच्या आर्थिक स्थितीकडे दुर्लक्ष केलं जाऊ शकत नाही असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. 

'फॅमिली बिजनेसचा सुपर रिच यादीत समावेश असणे, तसंच 921 कोटींची संपत्ती असणे यावरुन पती एका अतीश्रीमंत कुटुंबातील असल्याचं स्पष्ट होत आहे', असं न्यायाधीशांनी सांगितलं. तसंच एकुलता एक मुलगा असण्याकडेही दुर्लक्ष केल जाऊ शकत नाही असं न्यायालयाने सागितलं. यासोबत 2011-12 मधील पतीचं इन्कम, 2012-13 मध्यु दुपटीने वाढल्याचीही विशेष नोंद न्यायालयाने केली आहे. 

पत्नीत कमावण्याची क्षमता आहे म्हणून नाही नाकारता येणार पोटगी
याआधी एका प्रकरणात न्यायालयाने पत्नीची कमावण्याची क्षमता असल्याने पोटगी नाकारु शकत नाही असं म्हटलं होतं. एखाद्या महिलेमध्ये कमावण्याची क्षमता आहे म्हणून तिला पोटगीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही असं दिल्ली सत्र न्यायालयाने म्हटलं होतं.  स्वत:ची उपजीविका भागवण्याची क्षमता पत्नीमध्ये असेल तरी तिला पोटगी मागण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली सत्र न्यायालयाने 14 एप्रिलला दिला होता.

 या महिलेचे जानेवारी 2015 मध्ये लग्न झालं होतं. हुंडा दिला नाही म्हणून तिचा नवरा आणि सासरची मंडळी तिचा छळ करत होते. त्यामुळे अवघ्या पाच महिन्यांतच ही महिला माहेरी परतली. त्यानंतर दंडाधिकारी न्यायालयात तिने पोटगीसाठी अर्ज केला. मात्र, तिची पोटगीची मागणी दंडाधिकारी न्यायालयाने नामंजूर केली. विवाहिता पदवीधर असून ती नोकरी करून स्वत:चा उदरनिर्वाह चालवू शकते, असा तिच्या पतीने केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून दंडाधिकारी न्यायालयाने तिची मागणी फेटाळली होती. त्याविरोधात महिलेने महिलेने दिल्ली अतिरिक्त सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.  अंतिम निकालात न्यायालयाने महिलेची बाजू ग्राह्य धरत तिची पोटगीची मागणी योग्य असल्याचं स्पष्ट केलं, आणि पत्नीला दरमहा 3 हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश न्यायालयाने पतीला दिला होता.