“देशात वाघ अन् हत्तींची गणना होते, मग जातनिहाय जनगणना का होऊ शकत नाही?”: पी. चिदंबरम

Caste Census: जातनिहाय जनगणना केली नाही तर हे सरकार कुठल्या आधारांवर आरक्षण देणार आहे, अशी विचारणा पी. चिदंबरम यांनी केली आहे.

Caste Census: गेल्या काही दिवसांपासून जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असल्याचे दिसत आहे. देशभरातील अनेक राज्यांमधून जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. तर महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या मागणीवरून मराठा समाज चांगलाच आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे. यातच आरक्षण आणि जातनिहाय जनगणना यांवरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारवर टीका करत काही सवाल केले आहेत.

जातनिहाय जनगणना केली गेली पाहिजे. कारण त्यामुळे समाजातल्या विविध जातींसाठी विशिष्ट कोटा ठरवण्यास मदत मिळू शकणार आहे. आपल्या देशात किती वाघ आहेत? आपल्या देशात किती हत्ती आहेत? यांची गणना जर होते तर मग जातनिहाय जनगणना का होऊ शकत नाही? देशाला हे माहित हवं की आपल्या देशात किती लोक अनुसूचित जातीचे? किती लोक अनुसूचित जमातीचे, किती लोक ओबीसी आहेत? हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा जातनिहाय जनगणना केली जाईल, असे पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. 

सरकार कुठल्या आधारांवर आरक्षण देणार आहे?

जातनिहाय जनगणना केली नाही तर हे सरकार कुठल्या आधारांवर आरक्षण देणार आहे, अशी विचारणा पी. चिदंबरम यांनी केली आहे. जे आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांना १० टक्के आरक्षण द्यायचे असेल तरीही जातनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. हे सरकार जातनिहाय जनगणना का करु शकत नाही? जर ती करण्यात आली तर आरक्षणाचा मार्ग सोपा होईल. त्यामुळे आपण प्रत्येकानेच जातनिहाय जनगणनेच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे आणि ती लवकर करा अशी मागणी सरकारकडे केली पाहिजे, यावर पी. चिदंबरम यांनी भर दिला. 

दरम्यान, देशातील जे कृषी क्षेत्र आहे ते टिकवण्यासाठी आणि बळीराजाला टिकवण्यासाठी सरकारने आणखी एकदा कर्जमाफी दिली पाहिजे. छत्तीसगढचे बहुतांश नागरिकांचा व्यवसाय शेती आहे. राज्याच्या जीडीपीमध्ये ३२ टक्के वाटा हा शेती क्षेत्राचा आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना मदत करणे, त्यांना कर्जमाफी देणे हे आवश्यक आहे, असे पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे.