महाराष्ट्रातील कंपनी, तीन माजी पदाधिकारी दोषी; कोळसा घोटाळा, विशेष न्यायालयाचा निकाल

या खटल्यात सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त कायदे सल्लागार संजयकुमार व विशेष सरकारी वकील ए.पी. सिंह, एन.पी. श्रीवास्तव, ए.के. पाठक यांनी बाजू मांडली.

नवी दिल्ली : २००५ साली महाराष्ट्रातील तीन कोळसा ब्लॉक मिळविण्याच्या व्यवहारात फसवणूक केल्याच्या, गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली दिल्लीतील न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्रातील एक कंपनी व तिच्या तीन माजी पदाधिकाऱ्यांना दोषी ठरविले आहे.

टॉपवर्थ ऊर्जा अँड मेटल्स लिमिटेड असे या कंपनीचे नाव असून पूर्वी श्री वीरांगना स्टील्स लिमिटेड या नावाने ओळखली जात असे. तिचे माजी पदाधिकारी अनिलकुमार सक्सेना, मनोज माहेश्वरी, आनंद नंदकिशोर सारडा यांना या प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आले आहे. हा निकाल विशेष न्यायाधीश संजय बन्सल यांनी दिला. महाराष्ट्रातील उमरेड येथील कोळसा खाणीचे मार्की मंगली-२, ३ आणि ४ क्रमांकाचे ब्लाॅक मिळविण्यासाठी या कंपनीने गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे. तसेच, त्यांना शिक्षा सुनावण्याच्या मुद्यावर येत्या ११ जानेवारी रोजी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे युक्तिवाद न्यायालय ऐकणार आहे. हे तीन कोळसा ब्लॉक सदर कंपनीला देण्यात आले तेव्हा तीनही आरोपी सदर कंपनीचे पदाधिकारी होते. श्री वीरांगना स्टील्स लिमिटेड ही कंपनी टॉपवर्थ ग्रुपला विकण्यात आल्यानंतर तिचे नाव बदलण्यात आले होते. 

या खटल्यात सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त कायदे सल्लागार संजयकुमार व विशेष सरकारी वकील ए.पी. सिंह, एन.पी. श्रीवास्तव, ए.के. पाठक यांनी बाजू मांडली. १९९३ व २००५ साली कोळसा ब्लॉकच्या झालेल्या वाटपाबाबत केलेल्या प्राथमिक चौकशीतून हे प्रकरण उजेडात आले होते, असे सीबीआयने सांगितले. टॉपवर्थ ऊर्जा अँड मेटल्स लिमिटेडला मिळालेल्या तीन कोळसा ब्लॉकच्या प्रकरणात सीबीआयने कंपनीशी संबंधित नागपूर, यवतमाळ, मुंबई येथील ठिकाणांवर धाडी घातल्या होत्या. वीरांगना स्टील्स कंपनी अस्तित्वात नसताना तिच्या नावे लीज डीड तयार करण्यात आल्याचे या तपासातून उजेडात आले. 

नाव बदलण्याची विनंती अमान्य
वीरांगना स्टील्स कंपनीचे नाव बदलून ते टॉपवर्थ करावे, अशी केलेली विनंती कोळसा मंत्रालयाने मान्य केली नाही. कंपनीच्या शेअर होल्डिंग प्रकारात बदल झाल्याचे कारण देत हा नकार देण्यात आला होता, असे सीबीआयने म्हटले आहे. या कंपनीने सध्याच्या स्पंज आयर्न प्लांटची क्षमता न वाढवता, नियमांचे उल्लंघन करून जास्त प्रमाणात खाणकाम केले, असाही दावा सीबीआयने केला.