लोकांच्या विचारपद्धतीत बदल हे मोदी सरकारचे मोठे योगदान, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे प्रतिपादन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे महत्त्वपूर्ण योगदान म्हणजे लोकांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत झालेला आमूलाग्र बदल होय.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे महत्त्वपूर्ण योगदान म्हणजे लोकांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत झालेला आमूलाग्र बदल होय. भारताला जागतिक शक्ती बनविण्यासाठी सर्वच क्षेत्रात सशक्त करीत नव भारताची उभारणी करण्यासाठी मोदी सरकारची ‘ब्रँड इंडिया’ ही महत्त्वाकांक्षी संकल्पना होय, असे स्पष्ट करीत भाजपचे राष्टÑीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी मोदी सरकारने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय, सुरू केलेल्या योजना आणि कार्यक्रमाच्या यशाचा लेखाजोखा मांडत सरकारच्या कामगिरीची प्रशंसा केली.
ते नवी दिल्लीत ‘फिक्की’च्या राष्टÑीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत बोलत होते. फिक्कीने या संधीचा लाभ घेत भारतीय व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
अल्पावधीच्या फायद्यापेक्षा भाजपचा दीर्घावधीतील फायद्यावर भर आहे. सुधारणा प्रक्रियेतून राष्टÑ परिवर्तन घडविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. गेल्या तीन वर्षांत प्रत्यक्ष करदात्यांची संख्या ३.७ कोटींवरून ६.४ टक्के झाली. ३० कोटी नवीन बँक खाते उघडून सरकारने औपाचारिक अर्थव्यवस्थेचा पाय विस्तृत केला. २०१४ मध्ये ८.५ कोटी लोकांना थेट लाभ हस्तांतरणाचा लाभ मिळत होता. ही संख्या आता ३६ कोंटीवर गेली आहे. आधी ५९ हजार कोटी रुपयांची सबसिडी भ्रष्टाचारातून गायब व्हायची. रोजगार मागण्याऐवजी रोजगार निर्माण करणारी तरुण पिढी निर्माण करणाºया मुद्रा योजनेचा सात कोटी लोकांना लाभ झाला.
२०१४ पूर्वी दहा वर्षे काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकारचे होते. तेव्हा जीडीपी ४.७ टक्के होता. चालू खात्यातील वित्तीय तूट ५ टक्के होती. तसेच महागाईचा दर दुहेरी अंकात होता. त्या तुलनेत मागील तीन वर्षांत निर्णायक धोरण तयार करण्यावर भर देण्यात आला. सुधारणांबाबत मोदी सरकारचा दृष्टिकोन दीर्घावधीचा आहे. ३० वर्षांपर्यत स्थिर धोरण ठेवण्याचा आमचा मानस आहे, असेही ते म्हणाले. मोदी सरकारने जीडीपीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलून टाकला आहे. उत्पादन, सेवा आणि पायाभूत सोयी पुरताच जीडीपी मर्यादित नाही. जीवनमानाचा दर्जा आणि सामाजिक भांडवली गुणवत्तेत सुधारणा करणे, याचाही यात समावेश आहे. गरिबांना एलपीजीचे कनेक्शन, प्रत्येक घरात वीज, प्रत्येकाचे बँक खाते आणि नवीन शौचालय उभारण्यात आल्याने जीडीपीत वाढ होण्यात मदत झाली आहे.
जीएसटीचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, पुढील दहा वर्षांत त्याचे फायदे दिसून येतील. पूर्वी वेगवेगळे १७ कर होते. आता मात्र जीएसटीमुळे एक राष्टÑ, एक कर प्रणाली आली आहे. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. सरकारच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर काळापैसा आला आहे. त्याचा उपयोग जनतेच्या फायद्यासाठी केला जाणार आहे. मॉरिशस, सायप्रस आणि सिंगापूरमधून येणाºया काळ्या पैशांचा ओघही आम्ही थांबवला आहे. बांगलादेशसोबत झालेल्या ऐतिहासिक भू-सीमा कराराचाही त्यांनी उल्लेख केला. फिक्की आणि उद्योगक्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाºया संघटनांनी संशोधन आणि विकास क्षेत्रात गुंतवणूक करून स्वत:ची बौद्धिक संपदा निर्माण करावी, असे आवाहनही त्यांनी भारतीय उद्योगजगताला केले.