केंद्र सरकारला दिलासा; सवर्ण आरक्षणावर रोख लावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

एससी-एसटी कायदा आणखी कठोर केल्यामुळे बॅकफूटवर आलेल्या केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता.

नवी दिल्ली - आर्थिक आधारावर गरीबांना देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणासंदर्भातील निर्णयावर केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या निर्णयावर रोख लावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकारकडून आर्थिक निकषावर सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. त्यानंतर आरक्षण देण्यासंदर्भातील निर्णय योग्य असल्याचे सरकारने सिद्ध केले. याचिकेत म्हटले होते की, सवर्णांना १० टक्के आरक्षण दिल्यामुळे इंदिरा सहानी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण देण्याच्या नियमांचे उल्लंघन होते आहे.

दरम्यान एससी-एसटी कायदा आणखी कठोर केल्यामुळे बॅकफूटवर आलेल्या केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. याला मोदी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक मानला जात होते. त्यावेळी मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा देशभरात विरोध करण्यात आला होता.