CBI Vs CBI : सर्वोच्च न्यायालयाने आलोक वर्मांकडून मागवले स्पष्टीकरण, 20 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 16, 2018 11:52 AM2018-11-16T11:52:24+5:302018-11-16T13:38:35+5:30
सीबीआयमधील अंतर्गत वादावर सीव्हीसीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात या विवादावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली.
CBI Vs CBI : सर्वोच्च न्यायालयाने आलोक वर्मांकडून मागवले स्पष्टीकरण, 20 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी
नवी दिल्ली - सीबीआयमधील अंतर्गत वादावर सीव्हीसीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात या विवादावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. यावेळी सुट्टीवर पाठवण्यात आलेले सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सीव्हीसीच्या अहवालाची प्रत देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसेच वर्मा यांनी या अहवालावर सोमवारपर्यंत आपले स्पष्टीकरण सादर करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. मात्र राकेश अस्थाना यांच्या वकिलांना सीव्हीसीच्या अहवालाची प्रत देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 नोव्हेंबर रोजी करण्यात येणार आहे.
Supreme Court says it will give CVC report to CBI Director Alok Verma in a sealed cover and he can file his response and then court can take a decision. Supreme Court refuses to give the inquiry report to CBI Special Director Rakesh Asthana.
— ANI (@ANI) November 16, 2018
सीबीआयमधील वादावर शुक्रवारी सुनावणी सुरू झाल्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सीव्हीसीच्या अहवालामध्ये आलोक वर्मा यांना स्पष्ट क्लीन चिट देण्यात आलेली नसल्याचे सांगितले. याबाबत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले की, ''सीव्हीसीच्या आहवालामध्ये आलोक वर्मांबाबत काही चांगल्या, काही सामान्य आणि काही प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या बाबींचा उल्लेख आहे. अहवालातून उपस्थित करण्यात आलेल्या काही प्रश्नांची चौकशी करण्याची गरज आहे.'' सर्वोच्च न्यायालय सीबीआयची प्रतिष्ठा कायम राखू इच्छिते. त्यामुळे आम्ही सीलबंद लिफाफ्यातून सीव्हीसीचा अहवाल त्यांना सोपवला आहे. तसेच आम्हाली सीलबंद लिफाफ्यामधूनच त्याचे उत्तर हवे आहे, असेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
Supreme Court has fixed the matter for further hearing on Tuesday, November 20. #CBIhttps://t.co/swtJIq52F7
— ANI (@ANI) November 16, 2018
दरम्यान, नागेश्वर राव यांच्याविरोधात प्रशांत भूषण यांच्या एनजीओने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना नागेश्वर राव यांनी कोणतेही चुकीचे निर्णय घेतलेले नाहीत, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच राव यांच्या विरोधात पुरेसे पुरावे सादर करण्यात आलेले नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
