Budget 2019: petition filed against the interim budget in the supreme court | Budget 2019: अंतरिम अर्थसंकल्प रद्द करा, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
Budget 2019: अंतरिम अर्थसंकल्प रद्द करा, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

ठळक मुद्देअर्थसंकल्प सादर झाल्याच्या काही तासातच सर्वोच्च न्यायालयात अर्थसंकल्पाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.अंतरिम अर्थसंकल्प असंविधानिक असल्याची याचिका मनोहर लाल शर्मा यांनी केली आहे.अंतरिम अर्थसंकल्पासाठी राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद नसल्याचं सांगत अर्थसंकल्प रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली.

नवी दिल्ली : ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवित पाच वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने शेवटच्या वर्षाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतपेरणी करत लोकानुनयी घोषणांचा पाऊस पाडला. मात्र अर्थसंकल्प सादर झाल्याच्या काही तासातच सर्वोच्च न्यायालयात अर्थसंकल्पाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प असंविधानिक असल्याची याचिका मनोहर लाल शर्मा यांनी केली आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पासाठी राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद नसल्याचं सांगत अर्थसंकल्प रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. शर्मा यांनी आपल्या याचिकेत फक्त संपूर्ण बजेट आणि व्होट ऑफ अकाऊंटसाठी तरतूद असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच भारतीय संविधानात फक्त पूर्ण अर्थसंकल्पाची तरतूद आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचा अर्थसंकल्प हा अंविधानिक आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी असा अर्थसंकल्प सादर करण्याची कोणतीच तरतूद नाही. निवडणुकीनंतर निवडून येणारे नवीन सरकारच पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करू शकेल असं मनोहर लाल शर्मा यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.  

‘सबका साथ, सबका विकास’ या सूत्राला ‘सबकी खुशी’ची जोड देत शेतकरी, मध्यमवर्गीय, नोकरदार, असंघटित कामगार यांच्यासह देशातील सुमारे 55 कोटी जनतेला मोठा दिलासा देणाऱ्या अनेक योजना वित्तमंत्री पीयूष गोयल यांनी जाहीर केल्या आहेत. दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या 12 कोटी मध्यम आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांची रोख मदत देण्याची ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजना आणि देशातील 10 कोटी असंघटित कामगार व स्वयंरोजगारांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा 3,000 रुपये पेन्शन देण्याची ‘प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना’ हे या अर्थसंकल्पाचे ठळक वैशिष्ट्य ठरले.





 


Web Title: Budget 2019: petition filed against the interim budget in the supreme court
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.