Budget 2019: टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल हा नव्या अर्थमंत्र्यांचा अधिकार; अर्थमंत्री गोयल यांची ‘लोकमत’ला खास मुलाखत

पीयूष गोयल यांनी आपल्या पहिल्या बजेटनंतर ‘लोकमत’शी खास चर्चा केली.

प्रश्न : पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कराबाबत संशयाची स्थिती का निर्माण झाली?
उत्तर : बजेटमध्ये पूर्णपणे स्पष्ट केले आहे की, केवळ छोट्या करदात्यांसाठीच हे पाउल उचलण्यात आले. पाच लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना याचा लाभ होणार नाही. याचे कारण असे आहे की, आम्ही अंतरिम बजेटची मर्यादा पाळली आहे. त्यामुळे आम्ही टॅक्स स्लॅबमध्ये काही बदल केला नाही. यात बदल करण्याचा अधिकार जुलैमध्ये त्यावेळच्या अर्थमंत्र्यांना असेल.

प्रश्न : आपण आगामी अर्थमंत्र्यांच्या अधिकारातून ही अपेक्षा ठेवून तर नाहीत ना की, टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होतील. आपण तशी आशा करदात्यांना देत आहात?
उत्तर : मी असे म्हणालो नाही. मी केवळ असे म्हणालो की, जेव्हा कोणी बजेट सादर करतो तेव्हा त्या अर्थमंत्र्यांकडे हा अधिकार असतो की, बजेटमध्ये कोणत्या प्रकारच्या सवलती दिल्या जाव्यात.

प्रश्न : पुन्हा भाजपाच्या नेतृत्वातील एनडीएचे सरकार आले तर टॅक्स स्लॅबच्या बदलाबाबत अपेक्षा करता येईल?
उत्तर : यात शंका नाही की, आम्ही पुढील सरकार स्थापन करणार आणि ते नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातच बनेल. पण, टॅक्स स्लॅबबाबत अर्थमंत्रीच निर्णय घेतात.

प्रश्न : अखेर पीयूष गोयल एवढी उर्जा कोठून आणतात? आपण एवढ्या कमी वेळात बजेट तयार केले.
उत्तर : मी पूर्ण बजेट तयार केले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जवळपास बजेट तयार केले होते. मी तर अलीकडेच अर्थमंत्रालयात आलो आहे. मोदी यांना गरीब, शेतकरी, मजूर, महिला, वंचित वर्गाबद्दल वाटणाºया काळजीचे प्रतिबिंब यात आहे.

प्रश्न : विरोधकांत विशेषत: काँग्रेसचा आरोप आहे की, शेतकºयांना फक्त ५०० रूपये महिन्याचे आर्थिक साह्य देऊन त्यांची फसवणूक केली गेली. एवढेच नाही तर शेतकºयांना एक प्रकारे प्रलोभन दिले गेले. पुढचा हप्ता हवा असेल तर भाजपला मत द्या.
उत्तर : काँग्रेसने देशावर अनेक वर्षे राज्य केले. परंतु, शेतकºयांसाठी काय पावले उचलली? गेल्या दहा वर्षांत काँग्रेसचे सरकार केंद्रात होते तेव्हा शेतकºयांना आर्थिक साह्य का दिले गेले नाही? जेव्हा त्यांचे सरकार होते तेव्हा त्यांनी शेतकºयांना ७० हजार कोटी रूपयांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. परंतु, शेवटी शेवटी ती रक्कम कमी करण्यात आली. एवढेच नाही तर शेतकºयांच्या नावावर अशा लोकांचे कर्ज माफ केले गेले जे शेतकरीच नव्हते. जे लोक या योजनेला योग्य नव्हते त्यांनाही कर्जमाफी केली गेली. ही शेतकºयांची फसवणूक नव्हती का? काँग्रेसची अडचण ही आहे की तो पक्ष सगळ््या गोष्टी दिल्लीत ल्युटेन्स भागात एअर कंडीशन खोल्यांत बसून करतो. दुसरीकडे आमचे पंतप्रधान मोदी अभाव, असमानता, संधीची कमी अशा परिस्थितीतून येथेपर्यंत आले आहेत म्हणून त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव असते. ते प्रत्यक्ष परिस्थिती समोर ठेवून योजना बनवतात व तेच नेमके काँग्रेसला सहन होत नाही.

प्रश्न : विरोधक हे म्हणत आहेत की, अर्थसंकल्प व्होट आॅन अकाऊंट न होता अकाऊंट फॉर व्होट आहे.
उत्तर : शेतकरी, शेतमजूर, प्रामाणिक करदाते यांना काही दिलासा देणे हे काही सवलती देण्यासारखे आहे का? नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आल्यापासून आम्ही दरवर्षी करदात्यांना काही ना काही सवलत दिली आहे. आम्ही जेव्हा आयुष्यमान भारत योजना लागू केली तेव्हा कोणत्या निवडणुका होत्या? जेव्हा आम्ही प्रत्येक व्यक्तीच्या घरी वीज पोहोचवायला सुरवात केली तेव्हा कोणत्या निवडणुका होत्या? मोदी यांनी निवडणूक जिंकल्यानंतर लगेचच स्वच्छता अभियान सुरू केले तेव्हा कोणती निवडणूक होती? या सगळ््या गोष्टी कोणत्या निवडणुकीशी संबंधित आहेत? काँग्रेसकडे त्याचे स्वत:चे असे कोणतेही काम नाही. याच कारणामुळे तो खोटे आरोप करून व निमित्ते शोधून कातडी वाचवायचा प्रयत्न करीत आहे.

प्रश्न : सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा वायदा केला होता. वार्षिक सहा हजार रुपयांच्या मदतीने हे शक्य आहे का?
उत्तर : पहिल्यांदाच देशभरातील १२.५ कोटींहून अधिक शेतकºयांसाठी अशी व्यापक मदत दिली जात आहे. शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत.

प्रश्न : असंघटित क्षेत्रासाठी आपण विमा योजना सुरु केली आहे; दुसरीकडे या क्षेत्राची योग्य आकडेवारी उपलब्ध नाही. तेव्हा याची अमलबजावणी कशी करणार?
उत्तर : ही योजना एलआयसीमार्फत अमंलात आणली जाईल. संबधित मंत्रालय एकत्रित काम करुन या योजनेची अमलबजावणी केली जाईल. असंघटित क्षेत्रातील कामगार, मजुरांना ६० वर्षे किंवा यापेक्षा अधिक वयानंतर कष्ट करण्याची शारीरिक क्षमता किंवा कामाची संधी नसल्यास ३ हजार रुपयांचे निश्चित पेन्शन मिळत राहील. यामुळे त्याच्यावरील आर्थिक दबाव कमी होईल. एलआयसीसाठी हा मोठा व्यवसाय असेल.

प्रश्न : पुढच्या ८ वर्षात १० खर्व डॉलरची (ट्रिलियन) अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. याचा आधार काय?
उत्तर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार आल्यानंतर सरकारमधील भ्रष्टाचार नाहीसा झाल्याचे जगाला कळले. यामुळे गुंतवणूक वाढली. भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वृद्धींगत होणारी अर्थव्यवस्था बनली आहे. जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था गतीमान झाली. याच आधारावर आम्ही १० खर्व डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

शेतकरी, शेतमजूर, प्रामाणिक करदाते यांना काही दिलासा देणे हे काही सवलती देण्यासारखे आहे का? नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आल्यापासून आम्ही दरवर्षी करदात्यांना काही ना काही सवलत दिली आहे. काँग्रेसकडे त्याचे स्वत:चे असे कोणतेही काम नाही. याच कारणामुळे ते खोटे आरोप करीत आहेत.

अर्थमंत्री म्हणून दुसऱ्यांदा
काम पाहण्यासोबतच आपले पहिले बजेट सादर करणारे पीयूष गोयल यांनी आपल्या पहिल्या बजेटनंतर ‘लोकमत’शी खास चर्चा केली. पीयूष गोयल म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील पारदर्शी आणि भ्रष्टाचारमुक्त सरकारने काळ्या पैशांवर अनेक प्रहार केले आहेत. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेत व्यापक परिवर्तन झाले आहेत. मोदी यांच्या दूरदर्शी आर्थिक नेतृत्वाचा हा परिणाम आहे. आगामी ८ वर्षात आम्ही १० ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेतेचे लक्ष्य प्राप्त करण्याबाबत निश्चिंत आहोत.