Budget 2018: बिटकॉइनबद्दल अरुण जेटलींनी केली महत्त्वाची घोषणा

अर्थसंकल्पामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षेप्रमाणे डिजिटल इंडियाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देअरुण जेटली यांनी मांडलेल्या काही महत्त्वाच्या बाबींमध्ये डिजिटल व्यवहारांमध्ये ब्लॉकचेनचा वापर करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी जाहीर केले. ब्लॉकचेनमुळे या व्यवहारांमध्ये भ्रष्टाचारावर आणि फसवणुकीला आळा बसेल.

नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सध्याच्या रालोआ सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षेप्रमाणे डिजिटल इंडियाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे.

अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या काही महत्त्वाच्या बाबींमध्ये डिजिटल व्यवहारांमध्ये ब्लॉकचेनचा वापर करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी जाहीर केले. ब्लॉकचेनमुळे या व्यवहारांमध्ये भ्रष्टाचारावर आणि फसवणुकीला आळा बसेल. त्याचप्रमाणे क्रीप्टोकरन्सीला कोणत्याही प्रकारची सरकारची मान्यता नाही असेही त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट सांगितले. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा विकास होण्यासाठी तसेच गावागावमध्ये इंटरनेटचा प्रसार व्हावा यासाठी पावले उचलली जातील असेही जेटली यांनी सांगितले. क्रिप्टोकरन्सी रोखण्यासाठी ब्लॉकचेनचा वापर करण्यात येईल. हे बेकायदेशीर चलन पूर्णपणे बंदल होण्यासाठी सरकार सर्व उपायांचा वापर करेल असे जेटली यांनी सांगितले.

Govt does not consider crypto-currency as legal; will take all measures against its illegal use: FM Arun Jaitley. #Budget2018

— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2018

याबरोबरच आयआयटी आणि आयआयएससी अशा उच्च संस्थांमध्ये पीएच.डीसाठी 1000 बी.टेक विद्यार्थ्यांना प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप देण्याची घोषणा त्यांनी केली. प्राइम मिनिस्टर फेलोशिपची सुरुवात यावर्षी करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील बी.टेक झालेली सर्वोत्तम 1000 मुले निवडून त्यांना इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलजी आणि इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ सायन्समध्ये पी.एचडी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी सुविधा पुरवल्या जातील असे जेटली यांनी भाषणामध्ये या योजनेबाबत सांगितले. त्याचप्रमाणे वडोदरा येथे विशेष रेल्वे विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल. मुंबई आणि अहमदाबाद या दोन शहरांमध्ये वाहतुकीसाठी प्रस्तावित असलेल्या बुलेट ट्रेनसाठी लागणाऱ्या तज्ज्ञांचे प्रशिक्षण येथे होईल असे त्यांनी जाहीर केले. नियोजन आणि वास्तूस्थापत्य या विषयांसाठी 18 नव्या संस्थांची आयआयटी आणि एनआयटीमध्ये करण्यात येईल असेही त्यांनी जाहीर केले. भारतातील उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल म्हणता येईल.

Govt does not consider cryptocurrency as legal tender or coin and will take all measures to eliminate its use in financing illegitimate activities: FM @arunjaitley#Budget2018#NewIndiaBudget#BudgetWithDDNewspic.twitter.com/PBtnuRyzQt

— Doordarshan News (@DDNewsLive) February 1, 2018