बीएसएनएलला डावलून सरकारची जिओला साथ; संपाचा इशारा!

सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलच्या कर्मचारी संघटनांनी दूरसंचार क्षेत्रातील आर्थिक संकटासाठी रिलायन्स जिओला जबाबदार ठरवले आहे.

ठळक मुद्देसार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलच्या कर्मचारी संघटनांनी दूरसंचार क्षेत्रातील आर्थिक संकटासाठी रिलायन्स जिओला जबाबदार ठरवले.संघटनांनी इतर कंपन्यांच्या तुलनेत सरकार रिलायन्स जिओला संरक्षण देत असल्याचा आरोप केला आहे.कर्मचारी संघटनांनी याविरोधात 3 डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याची घोषणा केली.

नवी दिल्ली - सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलच्या कर्मचारी संघटनांनी दूरसंचार क्षेत्रातील आर्थिक संकटासाठी रिलायन्स जिओला जबाबदार ठरवले आहे. संघटनांनी इतर कंपन्यांच्या तुलनेत सरकार रिलायन्स जिओला संरक्षण देत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळेच कर्मचारी संघटनांनी याविरोधात 3 डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याची घोषणा केली आहे.

सरकारने जिओबरोबर कोणी स्पर्धा करु नये म्हणून बीएसएनएलला 4 जी सेवेसाठी स्पेक्ट्रमचे वाटप केले नाही असा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. मात्र संघटनांकडून करण्यात आलेल्या आरोपाबाबत रिलायनस जिओने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
'सध्या दूरसंचार क्षेत्र संकटात आहे. मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनीने बाजाराची परिस्थिती बिघडवून टाकली आहे. जिओचा बीएसएनएलसह आपल्या सर्व प्रतिस्पर्ध्यांना बाजारातून गायब करण्याचा खेळ आहे' असे बीएसएनएलच्या संघटनांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. 

ऑल इंडिया अँड असोसिएशन्स ऑफ बीएसएनएलने (एयूएबी) पैशाच्या ताकदीवर रिलायन्स जिओ गुंतवणुकीपेक्षा कमी दरात सेवा देत असल्याचा आरोप केला आहे. 'खासगी क्षेत्रातील अनेक दूरसंचार कंपन्या एअरसेल, टाटा टेलिसर्व्हिसेस, अनिल अंबानी यांची रिलायन्स टेलिकम्युनिकेशन्स आणि टेलिनॉर या कंपन्यांनी आधीच आपली मोबाइल सेवा बंद केली आहे. बाजारातील स्पर्धा संपुष्टात आल्यानंतर जिओ आपल्या दरात वाढ करेल' असे एयूएबीने म्हटले आहे. रिलायन्स जिओला मोदी सरकारकडून संरक्षण मिळत असल्याचं कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे.