नव्या वर्षात गोव्यातील आघाडी सरकारसमोर म्हादई, नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे मोठे आव्हान

पणजी : नव्या वर्षात गोव्यातील भाजप आघाडी सरकारसमोर म्हादईचा प्रश्न धसास लावणे तसेच नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला होत असलेल्या वाढत्या विरोधाचा सामना करणे ही मोठी आव्हान आहेत. म्हादईचे पाणी कर्नाटकला देण्याबाबत बोलणी करण्याची तयारी पर्रीकर सरकारने दाखवल्याने येथील जनमानसात तीव्र नाराजी आहे आणि या प्रश्नावर बिगर शासकीय संघटनाही एकवटल्या आहेत.

झुवारी, मांडवी, शापोरा, साळ, म्हापसा, कुंभारजुवें या सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यास जोरदार विरोध होत आहे. राष्ट्रीयीकरण झाल्यास नद्यांवरील हक्क केंद्र सरकारकडे जातील. किनारी कोणतेही बांधकाम करायचे झाल्यास केंद्राकडे धांव घ्यावी लागेल, अशी भीती लोकांमध्ये आहेत. म्हादईचे पाणी कर्नाटकला देण्याच्या प्रश्नावर बोलणीसाठी तयारी दर्शविणारे पत्र मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कर्नाटकचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. एस.येडियुराप्पा यांना पाठवल्यानंतर येथील लोकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. वरील दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांबरोबर आघाडी सरकारसमोर अनेक आव्हानेही आहेत.

मांडवी नदीतून कसिनो हटविणे हेही आणखी एक आव्हान सरकारसमोर आहे. २0३0 च्या नियोजित प्रादेशिक आराखड्याच्यादृष्टिने स्पष्ट भू वापर धोरण तयार करणे, लोकांना माफक दारत घरे उपलब्ध करुन देणे ही आव्हानेही आहेत. २0१९ साली होणार असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला या सर्व आव्हानांना तोंड देण्याबरोबरच हे प्रश्न धसास लावावे लागतील. सरकारी नोकर भरतीच्याबाबतीत असलेल्या संथगतीबद्दल खुद्द काही सत्ताधारी आमदारही नाराज आहेत. नोकºयांचा प्रश्न निकालात काढणे हेही सरकारसमोर आव्हान असेल.

भाजप, मगोप, गोवा फॉरवर्ड व अपक्षांचे मिळून स्थापन झालेल्या या आघाडी सरकारने किमान समान कार्यक्रमातील काही आश्वासनांची पूर्तता केलेली आहे. कृषी कूळ कायद्यात लोकभावनेची कदर करुन केलेली फेरदुरुस्ती, माडाला राज्य वृक्ष म्हणून दर्जा देणे, गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने मंजूर केलेल्या सर्व प्रकल्पांचा फेरआढावा, शाळांमध्ये मूल्याधारित शिक्षण, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना यांचा फेराआढावा आदी बाबींचा यात समावेश आहे तसेच कालबध्द सेवा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठीही पावले उचलली आहेत.