राफेल करारात प्रचलित प्रक्रियांना दिली बगल, चिदंबरम यांचा आरोप

राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी फ्रान्सशी नव्याने करार करताना मोदी सरकारने संसरक्ष सामुग्री खरेदीसाठी ठरलेल्या प्रस्थापित प्रक्रियेला बगल दिली

कोलकाता : राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी फ्रान्सशी नव्याने करार करताना मोदी सरकारने संसरक्ष सामुग्री खरेदीसाठी ठरलेल्या प्रस्थापित प्रक्रियेला बगल दिली आणि अनेक समित्यांना अंधारात ठेवले, असा आरोप ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदम्बरम यांनी शनिवारी येथे केला.

काँग्रेस कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना माजी केंद्रीय वित्तमंत्री चिदम्बरम यांनी राफेल करार करताना संरक्षण सामुग्री खरेदीसाठीची प्रस्थापित प्रक्रिया का पाळली गेली नाही? कराराच्या वाटाघाटी करणारी समिती व किंमतीचा तौलनिक अभ्यास करणारी समिती यांना अंधारात का ठेवले गेले? असे सवाल केले. या व्यवहाराबाबतमंत्रिमंडळाच्या संरक्षणविषयक समितीलाही अंधारात ठेवले गेले, असा आरोपही त्यांनी केला. मोदी सरकार तिप्पट जास्त किंमत देऊन राफेल विमाने खरेदी करत आहे, असा दावा करून चिदम्बरम म्हणाले की, आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारने याच विमानांचा करार करायचा ठरविले, तेव्हा प्रत्येक विमानाची किंमत ५२६ कोटी रुपये ठरली होती.

मोदी सरकार आता प्रत्येक विमानासाठी १,६७० कोटी रुपये मोजणार आहे. हे आकडे खरे असतील तर किंमत तिप्पटीने का वाढली याचा खुलासा सरकारमधील कोणी करणार आहे का? (वृत्तसंस्था)

देशव्यापी आंदोलन
मोदी सरकारने राफेल करारात ४२ हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. मोदी सरकार भ्रष्टाचारमुक्त नसून, भ्रष्टाचाराची चौकशी न करणारे सरकार आहे, असा काँग्रेसचा दावा आहे. राफेल व्यवहारातील वास्तव जनतेसमोर आणून तो करार रद्द करण्यास भाग पाडण्यासाठी काँग्रेसने शनिवारपासून देशव्यापी आंदोलन सुरू केले. तसेच पुढील महिनाभर तालुका पातळीवर धरणे व निदर्शनेही करण्यात येणार आहेत.