आधारसाठी दबाव टाकल्यास होणार 10 वर्षांची शिक्षा अन् 1 कोटींचा दंड

आधार कार्डाच्या सक्तीवरून केंद्र सरकारनं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देआधार कार्डाच्या सक्तीवरून केंद्र सरकारनं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आता बँक खातं उघडण्यासाठी आणि सिम कार्ड घेण्यासाठी आधार कार्ड गरजेचं नाहीआधार कार्ड देण्याचा दबाव टाकणाऱ्या बँक आणि टेलिकॉम कंपन्यांना 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली- आधार कार्डाच्या सक्तीवरून केंद्र सरकारनं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता बँक खातं उघडण्यासाठी आणि सिम कार्ड घेण्यासाठी आधार कार्ड गरजेचं नाही, तर पूर्णतः ऐच्छित असणार आहे. तसेच ओळख आणि पत्त्याच्या पडताळणीसाठी आधार कार्ड देण्याचा दबाव टाकणाऱ्या बँक आणि टेलिकॉम कंपन्यांना 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होण्याची शक्यता आहे.

एवढंच नव्हे, तर अशा प्रकारे दबाव टाकणाऱ्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना 3 ते 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा होण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आपण आता बँक खातं उघडण्यासाठी किंवा सिम कार्ड खरेदी करण्यासाठी आधार कार्डऐवजी पासपोर्ट, रेशन कार्ड किंवा इतर कोणतंही प्रमाणित दस्तावेज देऊ शकता. कोणतीही संस्था आधार कार्डसाठी आपल्यावर दबाव टाकू शकत नाही. सरकारनं प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग एक्ट आणि भारतीय टेलिग्राफ एक्टमध्ये संशोधन करून हा नियम समाविष्ट केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत या संशोधनाला मंजुरी देण्यात आली होती. तसेच आधारचा वापर फक्त सरकारी योजनांसाठी करता येणार आहे.  

माहितीचा दुरुपयोग झाल्यास 50 लाखांचा दंड, 10 वर्षांची शिक्षा
आधार ऑथेंटिकेशन करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीकडून युजर्सच्या माहितीचा दुरुपयोग झाल्यास त्या कंपनीला 50 लाखांपर्यंतचा दंड आणि 10 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. परंतु या सुधारणेला अद्यापही संसदेत मंजुरी मिळालेली नाही.