५०० मीटरमधील दारू विक्रीचे प्रकरण : राज्य महामार्ग व राज्यमार्ग वादावर निर्णय राखून

राज्य महामार्ग व राज्यमार्ग यात फरक आहे किंवा नाही या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी निर्णय राखून ठेवला.

नागपूर : राज्य महामार्ग व राज्यमार्ग यात फरक आहे किंवा नाही या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी निर्णय राखून ठेवला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने पालिका क्षेत्रातील (म्युनिसिपल एरिया) महामार्गांवर दारू विक्रीला प्रतिबंध नसल्याचा खुलासा केल्यामुळे गृह मंत्रालयाने राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांमार्फत सर्व जिल्हाधिकाºयांना (वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर वगळून) पत्र पाठवून महानगरपालिका, नगर परिषदा, कटक मंडळे व नगर पंचायत क्षेत्रातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील दारू विक्रीच्या अनुज्ञप्त्यांचे कायद्यानुसार नूतनीकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाने पालिका क्षेत्रात ग्राम पंचायत क्षेत्राची गणणा केली नाही. त्यामुळे पत्रातही ग्राम पंचायत क्षेत्राचा समावेश नाही. परिणामी ग्राम पंचायत क्षेत्रातील महामार्गांवरील दारू विक्रीच्या अनुज्ञप्त्यांचे नूतनीकरण होणार नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे. या प्रश्नावर राज्य महामार्ग व राज्य मार्ग या वादावरील निर्णय उत्तर ठरणार आहे. उच्च न्यायालयात आलेल्या सर्व दारू विक्रेत्यांनी त्यांचा व्यवसाय राज्य मार्गांवर असल्याचा दावा केला आहे. महाराष्ट्र महामार्ग कायद्यातील कलम ३ अनुसार कोणत्याही मार्गाला राज्य महामार्गाचा दर्जा देण्यासाठी अधिसूचना जारी करणे आवश्यक आहे. परंतु, याचिकाकर्ते ज्या राज्यमार्गांवर वसलेले आहेत त्याबाबत अशी अधिसूचना नाही.

शासनानेही न्यायालयात ही बाब मान्य केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने लागल्यास ग्राम पंचायत क्षेत्राचा मुद्दा विचारात घेण्याची गरज भासणार नाही. परंतु, निर्णय विरोधात गेल्यानंतर वेगळ्या वादाला तोंड फुटेल.