केंद्र सरकारकडून दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला 4 हजार 714 कोटींची मदत 

महाराष्ट्रासह अन्य दुष्काळग्रस्त राज्यांना 7 हजार 214 कोटींच्या मदतनिधीस केंद्र सरकारने मंगळवारी मान्यता दिली आहे. यामध्ये महाराष्ट्राला 4 हजार 714 कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह अन्य दुष्काळग्रस्त राज्यांना 7 हजार 214 कोटींच्या मदतनिधीस केंद्र सरकारने मंगळवारी मान्यता दिली आहे. यामध्ये महाराष्ट्राला 4 हजार 714 कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय कमिटीची बैठक झाली. या बैठकीत नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करणाऱ्या राज्यांना 7,214.03 कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पदुचेरी, आंध्र प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांचा समावेश आहे. यात दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला सर्वाधिक जास्त मदत देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राला जवळपास 4 हजार 714 कोटींची मदत जाहीर केली आहे.  

A high-level committee chaired by Union Home Minister Rajnath Singh, approves Central assistance of Rs 7,214.03 crore to states affected by natural disasters. pic.twitter.com/6UQIysyLCO

— ANI (@ANI) January 29, 2019

या राज्यांना केंद्राकडून मदत जाहीर...
महाराष्ट्र - 4,714.28 कोटी
कर्नाटक - 949.49 कोटी
आंध्र प्रदेश - 900.40 कोटी
उत्तर प्रदेश -  191.73 कोटी
गुजरात -  127.60 कोटी
हिमाचल प्रदेश - 317.44 कोटी
पदुचेरी - 13.09 कोटी

The committee approved Rs 317.44 crore to Himachal Pradesh, Rs 191.73 crore to Uttar Pradesh, Rs. 900.40 crore to Andhra Pradesh, Rs. 127.60 crore to Gujarat, Rs. 949.49 crore to Karnataka, Rs. 4,714.28 crore to Maharashtra and  Rs. 13.09 crore to UT of Puducherry. https://t.co/vaihcLU1Ck

— ANI (@ANI) January 29, 2019

विदर्भातील दुष्काळी तालुक्यांना १,३१५ कोटींची मदत
गेल्या दोन दिवसांपूर्वी खरीप-२०१८ मध्ये राज्यात तीव्र व मध्यम स्वरूपाच्या दुष्काळ जाहीर १५१ तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांसाठी ७१०३.७९ कोटींच्या मदतनिधीस शासनाने शुक्रवारी प्रशासकीय मान्यता दिली. हा निधी दोन समान टप्प्यात वितरित केला जाईल. यामध्ये विदर्भातील ३८ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना १,३१५ निधी मिळणार आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५० टक्के निधी वितरणास मान्यता मिळाली आहे. मदतनिधीमध्ये राज्यातील दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केलेले २६८ महसूल मंडळांसह ९३१ गावांना डावलल्याचे स्पष्ट झाले.