नवी दिल्ली - ज्या 'मेक इन इंडिया' योजनेची सरकारने मोठ्या थाटामाटात सुरुवात केली होती, त्याला अपयश येताना दिसत आहे. 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत देशाच्या सुरक्षेसाठी तयार करण्यात येणा-या शस्त्रं आणि गरजू साहित्याचं उत्पादनच होऊ शकलेलं नाही. यामागे अनेक कारणं आहेत. लालफितशाही, रटाळ आणि कंटाळवाणी सरकारी प्रक्रिया तसंच तांत्रिक अडचणी यांचा फटका भारतीय सैन्याला बसला असून, याशिवाय एक महत्वाचं कारण आहे ते म्हणजे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. याचा परिणाम असा झाला आहे की, गेल्या तीन वर्षात सुरक्षेशी संबंधित एकही मोठा प्रोजेक्ट अद्याप पुर्ण होऊ शकलेला नाही. 

 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत अडकलेल्या या अर्धा डझनहून जास्त प्रोजेक्ट्सची किंमत जवळपास 3.5 लाख कोटी आहे. या प्रोजेक्ट्समध्ये फ्युचर इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हिइकल्स (एफआयसीव्ही), लाईट युटिलिटी हेलिकॉप्टर्स, नेव्हल मल्टी-रोल चॉपर्स, जनरल स्टेल्थ सबमरीन, फिफ्थ जनरेशन एअरक्राफ्ट, माईन काऊंटर मेजर व्हेसल्स (एमसीएमव्ही) यांचा समावेश आहे. 

दुसरीकडे हवाई दलाचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी नवीन विमानांची खरेदी केली जाण्याचा विचार आहे. यासाठी स्विडनच्या ग्रिपन-ई  (Gripen-E) आणि अमेरिकेच्या एफ-16 यांच्यापैकी एकासोबत भारत करार करणार आहे. या प्रोजक्टची किंमत जवळपास एक लाख कोटी असणार आहे. अशा परिस्थितीत निधी उपलब्ध नसल्याने या प्रोजेक्ट्सनादेखील उशीर होणार असल्याचं नक्की आहे. 

संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित काही अधिका-यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतरमण दर दुस-या आठवड्यात संरक्षण प्रोजेक्ट्सशी संबंधित बैठका घेत आहेत. यामुळे लवकरात लवकर प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यास मदत मिळेल. एका वरिष्ठ अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार, 'हे मोठे आणि गुंतागुंतीचे प्रोजेक्ट्स आहेत. खासकरुन त्या देशासाठी जो विशेष दारुगोळा तयार करु शकत नाही. यासाठी थोडा वेळ लागेल'.