देशातील २० विद्यापीठे जागतिक दर्जाची बनविणार, मोदींची घोषणा

जगातील प्रमुख ५०० विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकाही विद्यापीठाचा समावेश नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सांगितले की, देशातील १० खासगी आणि १० सरकारी अशा २० विद्यापीठांना सरकारी बंधनातून स्वतंत्र करून, ती आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बनवण्यात येतील.

पाटणा : जगातील प्रमुख ५०० विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकाही विद्यापीठाचा समावेश नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सांगितले की, देशातील १० खासगी आणि १० सरकारी अशा २० विद्यापीठांना सरकारी बंधनातून स्वतंत्र करून, ती आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बनवण्यात येतील. त्यासाठी येत्या पाच वर्षांत १० हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदतही देण्यात येईल.
पाटणा विद्यापीठाच्या शताब्दी समारंभात मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी या विद्यापीठाला केंद्रीय दर्जा देण्यात यावा, असे आवाहन पंतप्रधानांना केले होते. त्याचा उल्लेख करून नरेंद्र मोदी म्हणाले की, विद्यापीठांना केंद्रीय दर्जा देणे ही आता भूतकाळातील गोष्ट झाली, असे मला वाटते. तिथवर न थांबता मी एक पाऊल टाकू इच्छितो. आमच्या देशात शैक्षणिक सुधारणा अतिशय मंदगतीने झाल्या आहेत. मात्र, आमच्या सरकारने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. हिंमत दाखविली आहे. देशात प्रथमच ‘आयआयएम’ला सरकारी नियंत्रणातून बाहेर काढून स्वतंत्र केले आहे. हा मोठा निर्णय आहे. तसेच भारतीय विद्यापीठे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्हावीत, अशी आपली इच्छा आहे.

थर्ड पार्टीकडून मूल्यांकन
मोदी म्हणाले की, या विद्यापीठांची निवड कोणी नेता, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांकडून होणार नाही, तर संपूर्ण देशातील विद्यापीठांना यासाठी निमंत्रित करण्यात येईल. एका थर्ड पार्टी एजन्सीकडून १० खासगी आणि
१० सरकारी विद्यापीठांची निवड करण्यात येईल.

आपल्यालाच बदल करावे लागतील
ज्या देशात नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला यासारखी १३००, १५०० आणि १७०० वर्षांपूर्वीची विद्यापीठे जगाला आकर्षित करत होती, त्या देशातील एकही विद्यापीठ आज जगातील ५०० विद्यापीठांमध्ये नाही, ही बाब अतिशय दुर्दैवी आहे. ही परिस्थिती बदलून टाकणे गरजेचे आहे. कोणी बाहेरून येऊन ही परिस्थिती बदलणार नाही. आपल्यालाच त्यासाठी बदल करावे लागतील.

अध्यापक, संशोधक व विद्यार्थी यांनीच पुढाकार घ्यावा
सरकारने देशातील २० विद्यापीठांना जागतिक दर्जा मिळावा, याकरिता काही पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. या विद्यापीठांना सरकारी बंधने, नियम यातून मुक्तता देण्यात येईल. त्या विद्यापीठांना अर्थसाह्य केले जाईल.
जागतिक दर्जा मिळावा, यासाठी विद्यापीठातील प्रशासक, अध्यापक, संशोधक व विद्यार्थी यांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. त्यासाठीचे वातावरणही त्यांनीच तयार करायला हवे.
या समारंभाला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रामविलास पासवान, अश्विनी चौबे आणि
उपेंद्र कुशवाह यांची उपस्थिती होती.