‘जीएसटी’च्या नफेखोरीविरोधी प्राधिकरणास २ वर्षांची मुदतवाढ

जीएसटी परिषदेचा निर्णय; १० टक्क्यांपर्यंत दंडाची तरतूद

नवी दिल्ली : जीएसटी परिषदेने नफेखोरीविरोधी प्राधिकरणास दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली असून, जीएसटी लागू झाल्यानंतर कमी झालेल्या कराचा लाभ ग्राहकांना न दिल्यास १० टक्क्यांपर्यंत दंडाच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे. जीएसटी परिषदेच्या ३५ व्या परिषदेत शुक्रवारी हा निर्णय घेण्यात आला. महसूल सचिव ए. बी. पांडेय यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, जीएसटी नेटवर्कवर नोंदणीसाठी व्यवसायांना आधारचा वापर करण्याची परवानगी देण्याचा विचार केला जात आहे.

जीएसटीचे वार्षिक विवरणपत्र भरण्यासाठी दोन महिन्यांची म्हणजेच ३० आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एका अर्जाचे नवे जीएसटी विवरणपत्र भरणे १ जानेवारी २०२० पासून सुरू होईल. केंद्रीय मंत्र्याच्या नेतृत्वाखालील तसेच सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेने मल्टिप्लेक्समध्ये इलेक्ट्रानिक्स इन्व्हॉईस व्यवस्था आणि ई-तिकीट व्यवस्थेला मंजुरी दिली. पांडे यांनी सांगितले की, इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करणे आणि इलेक्ट्रिक चार्जवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करणे हे प्रस्ताव निर्धारण समितीकडे (फिटमेंट कमिटी) पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्राधिकरणाने आतापर्यंत दिले ६५ आदेश
राष्ट्रीय नफेखोरीविरोधी प्राधिकरणाला (एनएए) ३० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागू झाल्यानंतर प्राधिकरणाची दोन वर्षांसाठी स्थापना करण्यास सरकारने मंजुरी दिली होती. जीएसटीमुळे करात झालेल्या कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती. ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी बी. एन. शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली एनएएची स्थापना झाली. या संस्थेने आतापर्यंत ६७ आदेश दिले आहेत.