1984 Anti Sikh Riots : सज्जन कुमार यांनी आत्मसमर्पणासाठी मागितला 31 जानेवारीपर्यंतचा कालावधी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 20, 2018 01:58 PM2018-12-20T13:58:11+5:302018-12-20T14:00:17+5:30
काँग्रेसचे माजी नेते सज्जन कुमार यांनी आत्मसमर्पण करण्यासाठी 31 जानेवारीपर्यंतचा कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणी करणारा अर्ज नवी दिल्ली उच्च न्यायालयात केला आहे.
1984 Anti Sikh Riots : सज्जन कुमार यांनी आत्मसमर्पणासाठी मागितला 31 जानेवारीपर्यंतचा कालावधी
नवी दिल्ली - काँग्रेसचे माजी नेते सज्जन कुमार यांनी आत्मसमर्पण करण्यासाठी 31 जानेवारीपर्यंतचा कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणी करणारा अर्ज नवी दिल्ली उच्च न्यायालयात केला आहे. 1984 च्या शीखविरोधी दंगल प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल देत सज्जन कुमार यांना दोषी ठरवले. कुमार यांना शीखविरोधी दंगल प्रकरणातील सहभागाबद्दल जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दंगल भडकवणे आणि कारस्थान रचणे हे दोन गुन्हे न्यायालयात सिद्ध झाले आहेत.
HS Phoolka, advocate in 1984 anti-Sikh riots: Sajjan Kumar has filed an application in Delhi High Court to give him a month to surrender. We will oppose that application tomorrow. pic.twitter.com/R9oKPDNHNV
— ANI (@ANI) December 20, 2018
(1984 शीख विरोधी दंगल प्रकरण : हा तर ऐतिहासिक निर्णय- हरसिमरत कौर)
दरम्यान, न्यायालयानं 31 डिसेंबरपर्यंत कुमार यांना आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र काही कौटुंबिक जबाबदाऱ्या मार्गी लावण्यासाठी सज्जन यांनी न्यायालयाकडे थोडा कालावधी देण्याची मागणी केली आहे. सज्जन कुमार यांच्या अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
1984 anti-Sikh riots: Sajjan Kumar has moved an application before Delhi High Court seeking 30 days time to surrender. Court likely to hear application tomorrow. (file pic) pic.twitter.com/Y4eSyD0sQi
— ANI (@ANI) December 20, 2018
34 वर्षांपूर्वी झालेल्या शीखविरोधी दंगल प्रकरणात सज्जन कुमार यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्याआधी याच प्रकरणात त्यांची मुक्तता झाली होती. 1 नोव्हेंबर 1984 मध्ये दिल्लीच्या राज नगर भागात पाच शिखांची हत्या झाली होती. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयानं सज्जन कुमार यांची सुटका केली. या निकालाला सीबीआयनं दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. दिल्लीच्या कँटॉनमेंटच्या अगदी समोर ही घटना घडली, त्यावेळी प्रशासन नेमकं काय करत होतं, असा प्रश्न सुनावणीवेळी न्यायालयानं विचारला.
