जिल्हा परिषदेच्या नूतन इमारतीस मंजुरी

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या बहुचर्चित नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकाम शासनाने मंजुरी दिली असून, तसा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. ...

ठळक मुद्देपहिल्या टप्प्यात २५ कोटी मंजूर : शासनाचे परिपत्रक जाहीर

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या बहुचर्चित नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकाम शासनाने मंजुरी दिली असून, तसा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. इमारतीच्या पहिल्या टप्प्यांच्या कामासाठी २५ कोटी रुपयेदेखील मंजुरी करण्यात आले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेची सध्याची इमारत अत्यंत जुनी झाल्याने कामाजाचा आवाका लक्षात घेता जिल्हा परिषदेसाठी नूतन प्रशासकीय इमारत बांधण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेने २५ डिसेंबर २०१७ रोजी केला होता. त्र्यंबकरोडवरील पशुसंवर्धन खात्याच्या जागेवर इमारत बांधण्याचा निर्णय होऊन त्याबाबत शासनालाही कळविण्यात आले होते.
यासंदर्भात पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी ग्रामणविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या बरोबर झालेल्या बैठकीत पशुसंवर्धन विभागाची जागा जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याबाबत संमती दर्शविली होती.
पहिल्या टप्प्यासाठी २५.८८ कोटी रुपये मंजूर
जिल्हा परिषदेने नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी तयार केलेल्या आराखड्यास महाराष्ट्र शासनाने तत्त्वत: मंजुरी दिलेली आहे. सदर आराखड्यानुसार मूळ प्रस्तावानुसार तळमजला अधिक सहा मजले असे एकूण १३,५६५.३४ चौरस मीटरचे बांधकाम प्रस्तावित आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डॉ. नरेश गिते यांनी सादर केलेल्या नूतन प्रशासकीय इमारतीच्या प्रस्तावाची उच्च अधिकार समितीने छाननी केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषदेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीच्या एकूण प्रस्तावापैकी पहिल्या टप्याच्या बांधकामासाठी २५ कोटी ८८ लाख रुपयांस मान्यता दिली आहे.
त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेच्या इमारतीला लवकरच मुहूर्त लागणार असल्याने शासनाकडून मिळालेल्या मंजुरीबाबत समाधान व्यक्त केले जात आहे.