अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण : प्रत्येक प्रकरणाच्या छाननीनंतर अंतिम कार्यवाही सुमारे २५०० प्रस्ताव दाखल

नाशिक : नगररचना प्रशमित संरचना धोरण अंतर्गत अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याकरिता दिलेली मुदत गुरुवारी संपली. मुदतीत महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे २५०० प्रस्ताव दाखल झाल्याची माहिती सहायक संचालक आकाश बागुल यांनी दिली.

ठळक मुद्देप्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून प्रकरणनिहाय कार्यवाही ६,५०० प्रकरणांपैकी २५०० हजारच प्रस्ताव दाखल

नाशिक : महाराष्ट्र नगररचना प्रशमित संरचना धोरण २०१७ अंतर्गत अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याकरिता दिलेली मुदत गुरुवारी (दि.३१) संपली. मुदतीत महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे सुमारे २५०० प्रस्ताव दाखल झाल्याची माहिती सहायक संचालक आकाश बागुल यांनी दिली. आता प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून प्रकरणनिहाय कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, सुमारे ६,५०० प्रकरणांपैकी २५०० हजारच प्रस्ताव दाखल झाल्याने उर्वरित बांधकामांवर नियमानुसार कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्टÑ शासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे धोरण जाहीर केले असून, ३१ मेपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आलेली होती. त्यानुसार, गेल्या महिनाभरापासून महापालिकेच्या नगररचना विभागात प्रस्ताव सादर करण्यासाठी विकासकांसह मालमत्ताधारकांची वर्दळ सुरू होती. मध्यंतरी क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने आयोजित कार्यशाळेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सदर धोरणाचे सादरीकरण करत मुदतीत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले होते अन्यथा १ जूननंतर अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालविण्याचा इशारा दिला होता. आयुक्तांच्या इशाऱ्यानंतर नगररचना विभागात प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी गर्दी वाढली होती. गुरुवारी (दि.३१) अखेरच्या दिवशी सायंकाळी ५.४५ वाजेपर्यंत १४७५ प्रस्तावांची अधिकृत नोंदणी झालेली होती, तर सुमारे हजाराच्या आसपास प्रस्ताव सहायक संचालक

सुमारे २५०० प्रस्ताव दाखल
(पान १ वरून)
नगररचना आकाश बागुल यांच्या दालनात स्वाक्षरीसाठी पडून होत्या. त्यावर बागुल यांच्याकडून स्वाक्षरी करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू होते.
प्राप्त प्रस्तावांची आता प्रकरणनिहाय छाननी केली जाणार असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन अभियंत्यांमार्फत तांत्रिक बाबींची तपासणी केली जाणार आहे. तपासणीनंतर कम्पाऊंडिंग चार्जेस निश्चित करून वसुली केली जाईल आणि अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती सहसंचालकांनी दिली. डॉ. प्रवीण गेडाम हे आयुक्तपदी कार्यरत असताना त्यांनी बांधकाम नियमावलीचे उल्लंघन झाले असल्यास त्याबाबतचे प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन केले होते. त्यावेळी सुमारे २७०० प्रकरणे दाखल झालेली होती. प्रत्यक्षात उल्लंघन झालेल्या बांधकामांची संख्या सुमारे सहा ते साडेसहा हजार असल्याचे सांगितले जाते.
मात्र, आता अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाच्या धोरणांतर्गत सुमारे २५०० हजारच प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यामुळे प्रस्ताव सादर न करणाºया उर्वरित बांधकामांवर महापालिकेचा हातोडा पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.