शैक्षणिक प्रश्नांवर भरणार ‘शिक्षक दरबार’

नाशिक : शिक्षण क्षेत्रात शिक्षकांपासून ते संस्थाचालकांपर्यंतचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून, यासाठी वैयक्तिक आणि संघटनात्मक पातळीवर पाठपुरावा करीत असतातच. शिक्षण विभाग आणि न्यायालयातदेखील अनेक प्रकरणांवरील दावे-प्रतिदावे कायम आहेत. शिक्षकांच्या अशा अनेक प्रश्नांवर शिक्षण विभागात सातत्याने शिक्षकांना चकरा माराव्या लागत असल्याने असे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी दि. २३ रोजी नाशिकमध्ये प्रथमच उत्तर महाराष्टÑातील ‘शिक्षक दरबार’ भरविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देदराडे यांचा पुढाकार : उत्तर महाराष्टÑातील शिक्षणाधिकारी उपस्थित राहणार

नाशिक : शिक्षण क्षेत्रातशिक्षकांपासून ते संस्थाचालकांपर्यंतचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून, यासाठी वैयक्तिक आणि संघटनात्मक पातळीवर पाठपुरावा करीत असतातच. शिक्षण विभाग आणि न्यायालयातदेखील अनेक प्रकरणांवरील दावे-प्रतिदावे कायम आहेत. शिक्षकांच्या अशा अनेक प्रश्नांवर शिक्षण विभागात सातत्याने शिक्षकांना चकरा माराव्या लागत असल्याने असे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी दि. २३ रोजी नाशिकमध्ये प्रथमच उत्तर महाराष्टÑातील ‘शिक्षक दरबार’ भरविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
शासनदरबारी आणि शिक्षण विभागात शिक्षकांची अनेक प्रकरणे आणि प्रश्न पडून आहेत. यासाठी शिक्षक आणि शिक्षक संघटनांना प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठवावे लागतात. जिल्हा पातळीवरील विषय तेथेच मिटविणे अपेक्षित असताना विनाकारण शिक्षण उपसंचालक, संचालक कार्यालयाकडे शिक्षकांना चकरा माराव्या लागतात. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याने या प्रश्नांना किमान चालना मिळावी आणि सोडवणूकही व्हावी यासाठी पाऊल उचलण्यात आले आहे. यामध्ये नाशिकसह धुळे, जळगाव, नंदुरबार येथील शिक्षकांना आपल्या अडीअडचणी मांडण्याची संधी मिळणार आहे.
विभागीय शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांच्यासह सर्व जिल्ह्यांतील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक, अधीक्षक, नाशिक बोर्डाचे अध्यक्ष तसेच इतर अधिकारी या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी आमदार दराडे हे शिक्षकांचे प्रश्न ऐकून ते सोडविण्यासाठी थेट अधिकाऱ्यांशी बोलणार असून, तत्काळ निर्णय घेण्याबाबत दरबारात प्रयत्न केले जाणार आहेत. जे प्रश्न उपसंचालक पातळीवरचे आहेत त्यासाठी स्वतंत्र बैठक, संचालक पातळीवरचे असतील तर त्यांच्याशी चर्चा आणि त्यानंतरही निर्णय न मिळाल्यास शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे गाºहाणे मांडले जाईल. फारच गरज निर्माण झाल्यास प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांसमोर प्रश्न उपस्थित केले जाणार आहेत.