समान बांधकाम नियमावली नाशिकला उध्वस्त करणारी : अविनाश शिरोडे

नाशिक - राज्य शासनाच्या वतीने राज्यातील सर्व शहरांसाठी नवीन नियमावली तयार करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे. मात्र त्यात नाशिकवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय केल्याची भावना नाशिकमधील बांधकाम व्यावसायिक व्यक्त करीत आहेत. विशेषत: चटई क्षेत्र घटविण्यात आले असून अ‍ॅमनेटीजसाठी नागपुरपेक्षा नाशिकला जास्त जागा सोडावी लागणार आहे. नाशिकला तसेच अन्य काही शहरांसाठी वेगवेगळे नियम असतील तर मग सर्व शहरांसाठी समान नियम करण्याच्या उद्देशाला अर्थच उरत नाही, असे मत नाशिकमधील ज्येष्ठ बांधकाम व्यावसायिक व बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ अविनाश शिरोडे यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देचटई क्षेत्र घटविण्यात आले अ‍ॅमनेटीजसाठी नागपुरपेक्षा नाशिकला जास्त जागा सोडावी लागणार

नाशिक - राज्य शासनाच्या वतीने राज्यातील सर्व शहरांसाठी नवीन नियमावली तयार करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे. मात्र त्यात नाशिकवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय केल्याची भावना नाशिकमधील बांधकाम व्यावसायिक व्यक्त करीत आहेत. विशेषत: चटई क्षेत्र घटविण्यात आले असून अ‍ॅमनेटीजसाठी नागपुरपेक्षा नाशिकला जास्त जागा सोडावी लागणार आहे. नाशिकला तसेच अन्य काही शहरांसाठी वेगवेगळे नियम असतील तर मग सर्व शहरांसाठी समान नियम करण्याच्या उद्देशाला अर्थच उरत नाही, असे मत नाशिकमधील ज्येष्ठ बांधकाम व्यावसायिक व बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ अविनाश शिरोडे यांनी व्यक्त केले. ही नियमावली नाशिकबरोबरच अनेक शहरांना उदध्वस्त करणारी असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

प्रश्न - संपुर्ण राज्यासाठी समान बांधकाम नियंत्रण नियमावली हा प्रकार अचानक कुठून आला?
शिरोडे : देशातील सर्वच नियमावलीत सुसूत्रता असली पाहिजे तसेच समानता असली पाहिजे असे केंद्र शासनाचे धोरण आहे. त्या अंतर्गत केंद्रशासनाने राज्यशासनाला समान नियमावली करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या आधारे परंतु निवडणूकीच्या तोंडावर घाईघाईने नियमावलीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

प्रश्न: तुमच्या मते यात अडचणीचे काय आहे. ?
शिरोडे: सर्व नियमांचा अद्याप अभ्यास केलेला नाही परंतु या नियमावलीत बहुतांशी ठिकाणी ज्याठिकाणी नियमांचा लाभ देण्याचा विषय आहे त्याठिकाणी नाशिक वगळून असा उल्लेख आहे. नाशिकला वेगळे ठेवण्याचे कारण काय हे मात्र स्पष्ट होत नाही. कमर्शियल बांधकामासाठी पाचशे स्केअर फुटासाठी अनुज्ञेय पार्कीगचा विचार केला तर बांधकाम करणे शक्यच नाही. पार्कींगच्या बाबतीत मॅकेनिकल पार्कींग अन्य शहरांसाठी वैध नाशिकला मात्र त्यातून वगळण्यात आले आहे असे का केले हे कळत नाही. जास्त पार्कींग सोडले तर ते देखील मुक्त ठेवण्याऐवजी चटई क्षेत्रातच मोजले जाणार आहेत. अमेनिटीज स्पेसची संकल्पना ही कोणाच्या जागेवर आरक्षण टाकून अन्याय करण्यापेक्षा सर्वच विकासेच्छुकांकडून जागा घेण्यासाठी आहे मात्र तेथे देखील नाशिक- पुण्याला वेगळे आणि नागपुरला वेगळे नियम आहेत.

प्रश्न: नव्या अधिसूचनेचे काय प्रतिकुल परीणाम होऊ शकतात?
अष्टेकर: राज्य शासनाचे हे प्रारूप समान नियमावलीसाठी आहे की भेदाभेदासाठी हा प्रश्न पडतो. नियमावली तयार करताना एक तरी अज्ञानातून तयार केली आहे किंवा नाशिकसारखी अनेक शहरे उदध्वस्त करण्यासाठीच तयार केली असा संशय आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वेच्छेने नाशिकला दत्तक घेलते आहे अशा वेळी असा भेदभा अनाकलनीय आहे.

मुलाखत- संजय पाठक