एलईडी घोटाळा प्रकरणी निवृत्त उपअभियंता दोषी

महापालिकेत गाजलेल्या एलईडी खरेदी घोटाळा प्रकरणी निवृत्त उपअभियंता (विद्युत) नारायण गोपाळ आगरकर यांना विभागीय चौकशीत दोषी ठरवण्यात आले असून, सेवा कालावधीत नेमून दिलेल्या कामकाजात उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता तसेच कर्तव्य पार पाडताना सचोटी ठेवली नसल्याने त्यांचे संपूर्ण निवृत्तिवेतन कायमचे काढून घेण्याची शास्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. येत्या महासभेवर सदरचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे.

नाशिक : महापालिकेत गाजलेल्या एलईडी खरेदी घोटाळा प्रकरणी निवृत्त उपअभियंता (विद्युत) नारायण गोपाळ आगरकर यांना विभागीय चौकशीत दोषी ठरवण्यात आले असून, सेवा कालावधीत नेमून दिलेल्या कामकाजात उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता तसेच कर्तव्य पार पाडताना सचोटी ठेवली नसल्याने त्यांचे संपूर्ण निवृत्तिवेतन कायमचे काढून घेण्याची शास्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. येत्या महासभेवर सदरचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे.  शहरातील अस्तित्वात असलेले पथदीप काढून बीओटी तत्त्वावर एलईडी फिटिंग बसविणे या कामासंदर्भात निविदाप्रक्रिया, करारनामा, कार्यादेश यामध्ये त्रुटी आढळून आल्याने नारायण गोप्२ााळ आगरकर यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली होती. सदरचा चौकशी अहवाल प्रशासनाला प्राप्त झाला असून,
त्यात ७ दोषारोपांपैकी तीन  दोषारोप पूर्णत: तर दोन दोषारोप अंशत: सिद्ध झाल्याने त्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. सिद्ध झालेल्या दोषारोपांमध्ये प्रामुख्याने ई-निविदेत कमर्शिअल बिड सादर न झालेल्या दोन मक्तेदारांना अपात्र ठरविण्यात येऊन एमआयसी कंपनीची सादर झालेली ई-निविदा न उघडता तसेच वरिष्ठांची परवानगी न घेता एमआयसी या एकमेव कंपनीकडून बंद पाकिटात आॅफर घेऊन ती आगरकर यांनी एकट्यानेच उघडली. नस्तीवर कोेठेही बंद लिफाफ्यात आॅफर घेण्यात आल्याचा उल्लेख नाही. बंद लिफाफ्यात एमआयसी कंपनीची एकमेव आॅफर होती. मक्तेदाराने कोणत्याही प्रकारे बॅँक गॅरंटीची मागणी केलेली नव्हती. मात्र, नस्तीवर मक्तेदाराने सादर केलेली ई-निविदा व बंद लिफाफ्यात सादर केलेली आॅफर हे पूर्णपणे बनाव असल्याचे दिसून येते. या कामात आगरकर यांची सचोटी संशयास्पद आहे. निविदाधारकांकडून सुरक्षा अनामत घेण्याची तरतूद आहे. परंतु, सुरक्षा अनामत न घेताच कार्यादेश दिला. त्यामुळे मनपाचे नुकसान झाले. या तीन दोषारोपांमध्ये आगरकर यांना पूर्णत: दोषी ठरविण्यात आले आहे; तर तेराव्या वित्त आयोगाकडून किती निधी प्राप्त होऊ शकतो यासाठी पात्रता, निकष याबाबत शहानिशा न करताच प्रस्ताव सादर केला आहे. या अनियमिततेस आगरकरांना जबाबदार ठरविण्यात आले आहे तर अटी-शर्तीसह निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्यक असताना त्रुटीपूर्ण प्रस्ताव तयार केल्याने मनपास स्पर्धेचा फायदा झाला नसल्याचाही ठपका आगरकरांवर ठेवण्यात आला आहे. एलईडी फिटिंग बसविणे या कामाच्या निविदेतील अटी-शर्ती व करारनाम्यातील अटी यामध्ये विसंगती असल्याचा दोषारोप मात्र सिद्ध झालेला नाही. आगरकर हे दोषी सिद्ध झाल्याने आणि त्यांच्यामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याने त्यांचे संपूर्ण निवृत्तिवेतन कायमचे काढून घेण्याची शास्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. येत्या महासभेवर त्याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे.
आगरकर म्हणतात, मी निर्दोष
आगरकर यांनी मात्र, चौकशी अधिकाऱ्यापुढे केलेल्या खुलाशात आपण निर्दोष असल्याचे म्हटले आहे. आगरकर यांनी म्हटले आहे, एलईडी प्रकरणी झालेली सर्व प्रक्रिया ही वरिष्ठांच्याच मान्यतेने झालेली आहे. मनपात एका उपअभियंत्याच्या स्वाक्षरीवर इतका मोठा प्रोजेक्ट मंजूर होऊ शकत नाही. सर्व वरिष्ठांच्या अंतिम स्वाक्षºया व मंजुरी टिपणींवर घेण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे एका उपअभियंत्याला दोषी धरण्यात येऊन कार्यवाही प्रस्तावित करणे अन्यायकारक आहे. जानेवारी २०१४ मध्ये मी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर २ वर्षांनी जाणीवपूर्वक चौकशी ही त्रास देण्यासाठीच सुरू केल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे.