प्रांताधिकाऱ्यांना टॅँकर मंजुरीचे अधिकार बहाल

नाशिक : कमी पर्जन्यमानामुळे राज्यात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली असून, आॅक्टोबरपासूनच ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. अशा परिस्थितीत गावपातळीवरून केली जाणारी मागणी जिल्हाधिकाºयांपर्यंत पोहोचेपर्यंत बराच कालापव्यय होत असल्याचे पाहून शासनाने यापुढे टंचाईग्रस्त गावांमध्ये टॅँकर मंजुरीचे अधिकार त्या त्या तालुक्याच्या उपविभागीय तथा प्रांताधिकाºयांना बहाल केले आहेत.

ठळक मुद्देटॅँकर मंजुरीचे अधिकारांचे विक्रेंद्रीकरण करण्यात आले आहे.

नाशिक : कमी पर्जन्यमानामुळे राज्यात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली असून, आॅक्टोबरपासूनच ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. अशा परिस्थितीत गावपातळीवरून केली जाणारी मागणी जिल्हाधिकाºयांपर्यंत पोहोचेपर्यंत बराच कालापव्यय होत असल्याचे पाहून शासनाने यापुढे टंचाईग्रस्त गावांमध्ये टॅँकर मंजुरीचे अधिकार त्या त्या तालुक्याच्या उपविभागीय तथा प्रांताधिकाºयांना बहाल केले आहेत.
यासंदर्भात शासनाने दोन दिवसांपूर्वीच विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाºयांना आदेशाच्या प्रती पाठवून अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यंदा कमी पाऊस पडल्यामुळे राज्यातील १५१ तालुक्यांत २६८ महसुली मंडलांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. दुष्काळ घोषित करण्यापूर्वीपासूनच काही तालुक्यांमध्ये पावसाळ्यातही टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असताना त्यात आता आॅक्टोबरपासून भर पडली आहे. नद्या, नाले कोरडे ठाक पडले असून, विहिरींनीही तळ गाठला आहे. पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आटू लागल्याने ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई भासू लागली आहे. ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेने टॅँकरच्या मागणीचे ठराव करून पंचायत समित्यांकडे व समित्यांनी ते तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाºयांमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. तथापि, जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचलेल्या या ठरावांमध्ये त्रुटी काढून पुन्हा फेर सादरीकरणासाठी पाठविले जात आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणावर कालापव्यय होत असल्याने टंचाईग्रस्त गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. परिणामी जनतेचा सरकारविरोधात रोष प्रकट होत असल्याने ते टाळण्यासाठी राज्य सरकारने दुष्काळी उपाययोजनेचा भाग म्हणून टॅँकर मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांकडून काढून घेत ते तालुक्याच्या उपविभागीय अधिकाºयांना बहाल केले आहेत. त्यामुळे यापुढे ग्रामपंचायतींचा प्रस्ताव गटविकास अधिकाºयांमार्फत थेट प्रांत कार्यालयात पाठविण्यात येणार आहेत व तेथूनच ते मंजूर केले जाणार आहेत.
राज्यात कोट्यवधी रुपये खर्च करून जलयुक्त शिवार योजनेचे काम करण्यात आले असून, त्यामुळे भूजल पातळीत वाढ झाल्याचा दावा सरकार करीत आहे. या जलयुक्त कामांचे श्रेय जिल्हाधिकारी घेत असून, अशा परिस्थितीत जलयुक्तचे काम झालेल्या गावांमध्येच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू लागल्याने सरकारी यंत्रणेचे पितळ उघडे पडू लागले आहे. त्यामुळे अशा गावांना टॅँकर मंजुरीसाठी व्यवस्थेकडून मुद्दामहून चालढकल केली जात होती. त्याबाबतच्या तक्रारी सरकारकडे करण्यात आल्यामुळे टॅँकर मंजुरीचे अधिकारांचे विक्रेंद्रीकरण करण्यात आले आहे.