स्मार्ट सिटी नको, पण आता रस्ता आवरा !

त्र्यंबक नाका ते मेहेर दरम्यानच्या एका रस्त्याच्या कामामुळे अवघ्या शहराला वेठीस धरण्यात आले आहे. ठेकेदाराला वारंवार मुदतवाढ देऊनही काम पूर्ण होत नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे, तर नगरसेवक हे काम स्मार्ट सिटी कंपनीचे असल्याचे सांगून मान सोडवून घेत असल्याने आता स्मार्ट सिटी नको, पण रस्त्याचे काम आवरा असे सांगण्याची वेळ आली आहे.

ठळक मुद्देस्मार्ट सिटीला दिरंगाई : वारंवार मुदतवाढ देऊनही कामे अपूर्णच

नाशिक : त्र्यंबक नाका ते मेहेर दरम्यानच्या एका रस्त्याच्या कामामुळे अवघ्या शहराला वेठीस धरण्यात आले आहे. ठेकेदाराला वारंवार मुदतवाढ देऊनही काम पूर्ण होत नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे, तर नगरसेवक हे काम स्मार्ट सिटी कंपनीचे असल्याचे सांगून मान सोडवून घेत असल्याने आता स्मार्ट सिटी नको, पण रस्त्याचे काम आवरा असे सांगण्याची वेळ आली आहे.
नाशिक शहरातील मध्यवस्तीच्या ठिकाणी असलेला त्र्यंबक रोड ते अशोक स्तंभ अत्यंत चांगला रस्ता होता. खरे तर तो का फोडला आणि नूतनीकरणाचे घाटले याचे कारण अखेरपर्यंत कळले नाही. परंतु जुन्या गावठाणाला जोडणारा रस्ता स्मार्ट करण्याचे नियोजन होते असे सांगण्यात येते, परंतु असेच असेल तर शहरात असे अनेक रस्ते आहेत, जे गावठाणाला तर जोडले आहेच, शिवाय त्यांची दुरवस्थादेखील झाली आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीने हे कोडे उलगडवले नाही तसेच त्याच्या खर्चाचे गणित कळेनासे झाले आहे. एक किलोमीटरसाठी थेट १७ कोटी रुपये करण्यात आल्याने शहरात अनेक कॉलनीरोड रखडलेले आहेत, किंवा खडीकरणदेखील झालेले नाही, मग केवळ याच रस्त्यासाठी इतका खर्च का केला जात आहे. शिवाय सतरा कोटी रुपयांता नक्की काय करणार आहेत याचा तपशीलदेखील बाहेर आलेला नाही.
ठेकेदाराला वारंवार मुदत देऊनही तो काम पूर्ण करीत नसल्याने रस्त्याचे काम आणि बारा महिने थांब अशी प्रचिती येत आहे. अशी
रेंगाळेली कामे स्मार्ट सिटीत होणार असतील तर त्यांना स्मार्ट का म्हणायचे किंबहूना आता स्मार्ट सिटी नको, पण रस्ता आवरा म्हणण्याची वेळ आली आहे.
वर्षभरापासून रखडले काम
सध्या या रस्त्यावरून वाद सुरू असून, रस्त्यामुळे सोडाच, परंतु रस्त्याकडे जाणारा सीबीएस मार्ग असो अथवा मेहेर या सर्वच ठिकाणी वाहतूक कोंडी सुरू आहे. अशोकस्तंभ ते त्र्यंबक नाका दरम्यानच्या रस्त्याचे काम वर्षभरापासून सुरू असून, त्यामुळे नागरिकांचे, शाळकरी मुले, शासकीय कर्मचारी आणि व्यावसायिकांबरोबरच स्थानिक रहिवासी अशा सर्वांचेच हाल होत आहे. परंतु त्यानंतरही महापालिका दखल घेण्यात तयार नाही.