कोट्यवधींचे वेतनेतर अनुदान पडून

जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित शाळांचे सुमारे दीड कोटी रुपयांचे वेतनेतर अनुदान गेल्या मार्चपासून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे पडून असल्याचे वृत्त आहे. शासनाकडून प्राप्त झालेले अनुदान गेल्या दहा महिन्यांपासून शिक्षण विभागाच्या खात्यात पडून असतानाही अनुदान वितरित करण्याबाबत दिरंगाई करण्यात आल्याने याप्रकरणी उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून दिरंगाई

नाशिक : जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित शाळांचे सुमारे दीड कोटी रुपयांचे वेतनेतर अनुदान गेल्या मार्चपासून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे पडून असल्याचे वृत्त आहे. शासनाकडून प्राप्त झालेले अनुदान गेल्या दहा महिन्यांपासून शिक्षण विभागाच्या खात्यात पडून असतानाही अनुदान वितरित करण्याबाबत दिरंगाई करण्यात आल्याने याप्रकरणी उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या जिल्ह्णातील सुमारे १८९ प्राथमिक शाळांचे वेतनेतर अनुदान जिल्हा परिषदेला प्राप्त होत असते. प्राथमिक शाळांना लागणाऱ्या शैक्षणिक खर्चासाठी शासनाकडून अनुदानित शाळांसाठी वेतनेतर अनुदान दिले जाते. या खर्चातून शाळा आपला खर्च काही प्रमाणात भागवित असतात.
या शाळांचे मागीलवर्षीचे सुमारे दीड कोटींचे अनुदान जिल्हा परिषदेला गेल्या मार्च महिन्यातच प्राप्त झाले आहे. मात्र शाळांना अनुदान वितरित करण्याबाबत कोणत्याही प्रकाराची मोहीम राबविण्यात आलेली नाही. कॅम्प घेण्याबाबतही पुढाकार घेण्यात आलेला नसल्याने सदर अनुदान जिल्हा परिषदेकडेच पडून असल्याचे बोलेले जात आहे.
वेतनेतर अनुदान मिळण्यास विलंब होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नसून प्राथमिक विभागाच्या अनेक शाळांचे तर दोन ते तीन वर्षांपासूचे अनुदान मिळालेले नसल्याचा आरोपदेखील संस्थाचालकांकडून करण्यात आला आहे.
यापूर्वी संस्थाचालकांना १२ टक्के वेतनेतर अनुदान मिळत होते. त्यात कपात करण्यात येऊन ते आता ५ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. संबंधित संस्थेच्या वेतनावर होणाºया खर्चाच्या पाच टक्के वेतनेतर अनुदान संस्थांना दिले जाते. अनुदानातील कपात माथी मारली असताना तेही वेळत मिळत नसल्याची संस्थाचालकांची तक्रार आहे.