भटक्या, विमुक्त परिषदेचे मागण्यांसाठी समाजकल्याण कार्यालयासमोर आंदोलन

राज्यातील भटक्या, विमुक्तांच्या अस्तित्वाचा लढा अजूनही सुरूच असून, या समाजाला गाव, घर, शिवार, शेत, शिक्षण नसल्यामुळे हा समाज अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहे. रस्त्यावर वास्तव्य करणाऱ्या या समाजाच्या मागण्यांकडे नियमितपणे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. समाजाच्या अनेक मागण्या असून, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेची प्रभावी अंमलजबावणी करावी या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांसाठी समाजकल्याण कार्यालयासमोर पोतराज आंदोलन करण्यात आले.

नाशिक : राज्यातील भटक्या, विमुक्तांच्या अस्तित्वाचा लढा अजूनही सुरूच असून, या समाजाला गाव, घर, शिवार, शेत, शिक्षण नसल्यामुळे हा समाज अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहे. रस्त्यावर वास्तव्य करणाऱ्या या समाजाच्या मागण्यांकडे नियमितपणे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. समाजाच्या अनेक मागण्या असून, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेची प्रभावी अंमलजबावणी करावी या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांसाठी समाजकल्याण कार्यालयासमोर पोतराज आंदोलन करण्यात आले.  भटक्या जाती व जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरू करण्यात आली; मात्र या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीच कधी झाली नसल्याने समाजातील लोक अजूनही बेघरच आहेत. सन २०११ पासून सदर योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यात २० घरांच्या तीन वस्त्या म्हणजे ६० घरे प्रत्येक जिल्ह्यात १० कोटींची तरतूद आहे; मात्र या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याने इतक्या वर्षात १२ हजार ६०० घरे होणे अपेक्षित असताना केवळ ८० घरेच बांधली गेली आहेत. त्यामुळे सदर योजना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी ही प्रमुख मागणी करण्यात आलेली आहे. याप्रसंगी रतन सांगळे, मांगूलाल जाधव, सोमनाथ मोहिते, बाळासाहेब नळवाडे, बापूसाहेब शिंदे, संदीप पवार, बाबूराव दौडे, गोपीनाथ क्षत्रिय, योगेश बर्वे, गिरजा चोथे, सुलोचना मोहिते, आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
विविध मागण्या
नाशिक, नगर, नंदुरबार, धुळे आणि जळगाव या विभागात शासनाच्या अधिकाºयाने ही योजना आजतागायत राबविली नाही ती राबविण्यात यावी, जातप्रमाणपत्रासाठी १९६१ च्या पुराव्याची अट रद्द करावी, भटक्या, विमुक्तांसाठीचे वसतिगृह सुरू करावे, महापालिका हद्दीत मुक्त वसाहत योजना राबवावी, मेंढपाळांसाठी चराऊ कुरणे उपलब्ध करून द्यावीत, भटक्या, विमुक्तांच्या शेळ्या, मेंंढ्यांच्या निर्यातीला प्राधान्य देण्यात यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.