शहर बससेवेसाठी कंपनीत जम्बो सदस्य!

: शहर बस वाहतूक सुरू करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने निर्णय घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिवहन समिती ऐवजी कंपनी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे नाराज झालेल्या सत्तारूढ भाजपाने सर्वांना सामावून घेण्यासाठी नवी युक्ती शोधून काढली असून, सुमारे परिवहन समिती इतकेच सदस्य बस कंपनीचे संचालक म्हणून घुसवण्यात येत आहेत. या घोळामुळे सुमारे तीन महिने होत आले तरी बस वाहतूक सुरू करण्याचा ठरावच प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही.

नाशिक : शहर बस वाहतूक सुरू करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने निर्णय घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिवहन समिती ऐवजी कंपनी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे नाराज झालेल्या सत्तारूढ भाजपाने सर्वांना सामावून घेण्यासाठी नवी युक्ती शोधून काढली असून, सुमारे परिवहन समिती इतकेच सदस्य बस कंपनीचे संचालक म्हणून घुसवण्यात येत आहेत. या घोळामुळे सुमारे तीन महिने होत आले तरी बस वाहतूक सुरू करण्याचा ठरावच प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही.  महापालिकेच्या वतीने शहर बस वाहतूक चालवावी किंवा नाही याबाबत दुमत असतानाच राज्य सरकारने बळजबरी केल्याने अखेरीस बससेवा महापालिकेने चालवण्याचे धोरण निश्चित केले. सदरचा प्रस्ताव महासभेवर तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मांडला. तेव्हा तो मंजूर करण्याआधी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंबई वारी केली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांनीही कायद्यात बसत असेल परिवहन समिती गठित करण्याचा ठराव करण्यास संमती दिली, असे भाजपाचे पदाधिकारी सांगत होते. त्यानुसार महासभेत दोन महिन्यांपूर्वी शहर बस चालविण्याचा निर्णय घेतानाच परिवहन समितीमार्फत ही सेवा संचलीत करावी असे ठरविण्यात आले. तसा ठरावदेखील करण्यात आला. अर्थात, तुकाराम मुंढे हे परिवहन समितीऐवजी कंपनी करण्यावर भर देत होते. आॅक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेच्या विविध योजनांचा आढावा घेताना बससेवेबाबत मुंढे यांची भूमिका मान्य करीत परिवहन समितीऐवजी कंपनीच्या माध्यमातून बससेवा सक्षमपणे चालवण्याचे आदेश दिले.  त्यामुळे परिवहन समितीचा ठराव करूनही सत्ताधारी पेचात सापडले.  या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सत्ताधाºयांनी नवी शक्कल शोधली असून कंपनीत पदसिद्ध पदाधिकाºयांबरोबरच अनेक जणांची नावे घुसविण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे कंपनी आता परिवहन समिती इतक्याच सदस्यांची शक्यता असल्याचे भाजपाचे पदाधिकारी सांगत आहेत. अर्थात, मुख्यमंत्री फडणवीस याबाबत काय निर्णय घेतात हे महत्त्वाचे आहे.
आयुक्त कायदेशीर कार्यवाही करणार
महापालिकेच्या महासभेत झालेला ठराव ९० दिवसांत प्रशासनाला प्राप्त झाला नाही तर त्या निर्णयाचे सर्वाधिकार आयुक्तांना प्राप्त होतात. शहर बस वाहतुकीसंदर्भात तीन महिन्यांपूर्वी महासभेत चर्चा झाली आणि ठरावही झाला. बुधवारी (दि.१९) या निर्णयाला ९० दिवस पूर्ण होत असून, आता आयुक्त राधाकृष्ण गमे काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागून आहे. यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आयुक्त गमे यांनी सांगितले.
परिवहन समितीचा हट्ट
ज्या महापालिकांमार्फत बससेवा चालविली जाते तेथे स्थायी समिती इतकीच महत्त्वाची आणि दुसºया अर्थाने मलईदार समिती म्हणून परिवहन समितीकडे बघितले जाते. त्यातच ज्याठिकाणी परिवहन समितीमार्फत बससेवा चालवली जाते त्या सर्वच ठिकाणी तोटा आहे. त्यामुळे कमीत कमी तोटा व्हावा यासाठी महापालिकेने कंपनी स्थापन करूनच ही सेवा द्यावी, असा मुख्यमंत्र्यांचा आग्रह आहे.