जिल्हा बॅँक राज्य बॅँकेत विलीन करा

नाशिक : जिल्हा बॅँकेचे थेट राज्य सहकारी बॅँकेतच विलीनीकरण करावे, अशी भूमिका भारतीय जनता पार्टीने घेतली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले

भाजपा : सेनेकडून सत्ता हिसकाविण्याचा प्रयत्न
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : नोटाबंदीनंतर जिल्हा बॅँकेची खालावलेली आर्थिक परिस्थिती व शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यास असमर्थ ठरल्याच्या कारणावरून शिवसेनेच्या ताब्यात असलेले जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्षपद हिसकावून घेण्याचा भाजपाच्या संचालकांचा प्रयत्न फसल्यानंतर आता जिल्हा बॅँकेचे थेट राज्य सहकारी बॅँकेतच विलीनीकरण करावे, अशी भूमिका भारतीय जनता पार्टीने घेतली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले असून, लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.  जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्षपद व उपाध्यक्षपद सध्या शिवसेनेच्या ताब्यात असून, अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांचा कार्यकाळ जवळपास संपुष्टात येऊनही त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्याने त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याच्या हालचाली मध्यंतरी सुरू झाल्या होत्या व त्यासाठी भाजपाच्या संचालकांनी पुढाकार घेतला होता. मात्र नोटाबंदीनंतर बॅँकेची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याने व शेतकऱ्यांना पीककर्ज, कर्जमाफीसाठी बॅँकेकडे पैसे नसल्याची बाब हेरून बॅँकेची सत्ता हस्तगत करून उलट शेतकऱ्यांच्या टीकेचे धनी होणे योग्य होणार नसल्याचे मत भाजप वर्तुळातून व्यक्त केले गेल्याने हा प्रयत्न सोडून देण्यात आला. आता मात्र रिझर्व्ह बॅँकेने जिल्हा बॅँकेकडील जुन्या नोटा स्वीकारल्या असून, शेतकरी कर्जमाफीसाठी शासनाकडून निधीही उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे पाहून त्याचे राजकीय श्रेय शिवसेनेला मिळू नये म्हणून जिल्हा बॅँकेचे राज्य सहकारी बॅँकेत विलीनीकरण करण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून सुरू झाला आहे. यासंदर्भात पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष दादा जाधव यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे. राज्यातील सुमारे ३५ जिल्ह्णांतील बॅँकांचे वेगवेगळे व्यवस्थापन, संचालकांचा गैरव्यवहार, भ्रष्टाचाराची झळ शेतकऱ्यांनाच बसत असल्याचा आरोप जाधव यांनी पत्रात केला आहे. छत्तीसगढ सरकारला अनेक फायदे झाले असून, असे फायदे राज्यातील बळीराजालाही व्हावेत, यासाठी हा निर्णय आवश्यक आहे. केंद्र सरकारदेखील देशभरातील २१ सार्वनिक बॅँकांचे सहा बॅँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या विचारात असल्याने ही संकल्पना ग्राहकांच्या फायद्याची ठरेल, असेही दादा जाधव यांनी म्हटले आहे.
दोन टक्के कमी व्याजदराने कर्ज
राज्यातील शेतकऱ्यांना जलद गतीने अल्प मुदतीची कर्जे, पीककर्ज वितरित होण्यासाठी तसेच त्यांना दर्जेदार व कार्यक्षम बॅँकिंग सुविधा निर्माण करण्यासाठी छत्तीसगढ सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा बॅँका राज्य सहकारी बॅँकेत विलीनीकरण करण्यात याव्यात. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना दीड ते दोन टक्के कमी व्याज दराने कर्ज पुरवठा होऊ शकेल, शिवाय गावपातळीवर कार्यक्षम बॅँकिंग सुविधा व एटीएम सुविधा उपलब्ध होतील, असे जाधव यांनी पत्रात म्हटले आहे.