पालिकेत एलईडी पथदीप बसविण्याच्या कामात झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी येवला पालिकेत चौकशी समिती दाखल

पालिकेत एलईडी पथदीप बसविण्याच्या कामात झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशान्वये त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने शनिवारी (दि. १६) येवला नगरपालिकेत बैठक घेऊन कागदपत्रांची तपासणी केली.

ठळक मुद्दे लाईट बसविण्याच्या कामात घोटाळात्रिसदस्सीय चौकशी समिती स्थापनकागदपत्रांची तपासणी

येवला : पालिकेत एलईडी पथदीप बसविण्याच्या कामात झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशान्वये त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने शनिवारी (दि. १६) येवला नगरपालिकेत बैठक घेऊन कागदपत्रांची तपासणी केली.
येवला पालिकेत एलईडी स्ट्रीट लाईट बसविण्याच्या कामात घोटाळा झाल्याची लेखी तक्र ार राष्ट्रवादी, सेना आणि अपक्ष अशा १९ नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांचेकडे १४ नोव्हेंबरला केली होती. जिल्हाधिकाºयांनी तत्काळ त्रिसदस्सीय चौकशी समिती स्थापन करून १५ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्यासह चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या प्रकरणी कोणत्याही प्रकारचे बिल संबंधितांना अदा करू नये, असे आदेश दिले होते. तब्बल महिनाभरानंतर येवल्यात शनिवारी (दि. १६) चौकशीसाठी आलेल्या त्रिसदस्सीय समितीने कामकाज सुरू करीत बैठक घेतली. येवल्याचे प्रांताधिकारी भीमराज दराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता राजन कोळपकर, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी
राजेंद्र कासार यांचा समावेश होता. कागदपत्रांची तपासणी करीत तक्रारदार राष्ट्रवादी,सेना व अपक्ष नगरसेवकांचे तीनही गटनेते यांचे म्हणणे ऐकले. चौकशी समितीने सुमारे दोन तास पालिकेचे मुख्याधिकारी डॉ. दिलीप मेनकर यांच्यासह विद्युत अभियंता ब्रिजेश सिंग, संगणक अभियंता अभितोष सांगळे यांना बोलावित कागदपत्रांची पहाणी केली. तक्र ारकर्ते नगरसेवक डॉ.संकेत शिंदे, दयानंद जावळे, रु पेश लोणारी, सचिन मोरे यांचे म्हणणे ऐकून घेतले.




यावेळी डॉ. संकेत शिंदे यांनी मुद्देसुद मांडणी करून एलईडी घोटाळा नेमका झाला कसा? त्याच कंपनीचा तोच एलईडी वेबसाईटवर किती किंमतीत व खाजगीत याच एलईडीचे कोटेशन किती हे पुराव्यासह मांडले. ठेका घेतलेल्या कंपनीने भारतीय मानके यांचेही पालन केले नसल्याचे मत मांडले. तसेच शहरातील पिंजारगल्ली , नगर-मनमाड राज्य महामार्गावर एलईडी लाईट न बसवता बिल काढल्याचा आरोपातील तथ्याचीही पहाणी समिती सदस्यांनी केली. यावेळी जीएसटी २ टक्के कापून शासनाची फसवणुक केल्याचा आरोपही डॉ.संकेत शिंदे यांनी केला. दरम्यान त्रिसदस्यीय समितीचे अध्यक्ष प्रांताधिकारी भीमराज दराडे यांनी चौकशी समितीचा अहवाल गोपनीय राहणार असून पाहणीमध्ये आढळले असेल ते अहवालामध्ये नमुद करीत आठ दिवसांत जिल्हाधिकाºयांना अहवाल सादर करणार असल्याचे सांगीतले.