घासलेट विक्रेते राजीनामा देण्याच्या तयारीत

नाशिक : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत घासलेटचा वापर करणाऱ्या कार्डधारकांना आता आधार क्रमांक द्यावा लागणार असल्याने तसेच घासलेट वितरणाची नोंद ...

ठळक मुद्देआधार, पॉसचा परिणाम : पाच तालुक्यांत घासलेट बंद

नाशिक : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत घासलेटचा वापर करणाऱ्या कार्डधारकांना आता आधार क्रमांक द्यावा लागणार असल्याने तसेच घासलेट वितरणाची नोंद पॉस यंत्रावर घेण्यात येणार असल्याचे पाहून जिल्ह्यात घासलेटचा वापर करणाºयांची संख्या लक्षणीय कमी झाली असून, पाच तालुक्यांनी चालू महिन्यात एकही लिटरची मागणी नोंदविलेली नाही. त्यामुळे घासलेट विक्रेते आता राजीनामा देण्याच्या तयारीत लागले आहेत.
एकेकाळी नाशिक जिल्ह्याला अकरा लाख लिटर घासलेट दरमहिन्याला मिळत होते. परंतु तीन वर्षांपूर्वी गॅसजोडणीधारकांची यादी ताब्यात घेऊन एक गॅस सिलिंडर व दोन गॅस सिलिंडरधारकांची माहिती गोळा करण्यात आल्यामुळे जिल्ह्यातील घासलेटची मागणी कमी कमी होत गेली.
गेल्या तीन महिन्यांपासून घासलेटचा कोटा तीन लाख लिटरपर्यंत खाली आला आहे. यामागे गॅसजोडणीची वाढलेली संख्या तसेच पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी वाढल्यामुळे घासलेटची मागणी कमी झाल्याचे सांगितले जात असले तरी, प्रत्यक्षात आता यापुढे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत घासलेट घेणाºयाचे आधार क्रमांक त्याच्या घासलेट कार्डाशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे यापूर्वी गॅसजोडणी असूनही घासलेटचा वापर केला जात असल्याची बाब समोर येणार आहे. शिवाय अन्न व नागरी पुरवठा खात्याने अन्नधान्याप्रमाणेच घासलेटदेखील ‘पॉस’ यंत्रावर वितरित करण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळे घासलेटचा वापर करणाºयांची खरी माहिती उघड होणार आहे. त्याची सुरुवात आॅक्टोबर महिन्यापासून पुरवठा खात्याने केली आहे. त्यासाठी सर्व घासलेट विक्रेत्यांकडून घासलेटचा वापर करणाºयांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. या साºया बाबींना धास्तावूनच आता घासलेट विक्रेतेच ‘घासलेट नको’ म्हणून मागणी नोंदविणे बंद करू लागले आहेत. जिल्ह्यातील नाशिक शहर, निफाड, चांदवड, नाशिक व सिन्नर या पाच तालुक्यात आॅक्टोबर महिन्यासाठी विक्रेत्यांनी घासलेटची शून्य मागणी नोंदविली आहे.
घासलेट विक्रीवर शासन अप्रत्यक्ष बंधने आणू पहात असून, त्यातूनच घासलेट विक्रेत्यांनाच
विविध चौकशांना सामोरे जावे लागणार आहे.