केंद्राकडून साखरेचे अनुदान बंद राज्याचे स्पष्टीकरण : बीपीएल वंचित

सार्वजनिक वितरण प्रणालींतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबीयांना स्वस्त धान्य दुकानातून स्वस्त दरात दरमहा साखर उपलब्ध करून देण्यासाठी लागणारे अनुदान केंद्र सरकारने बंद करून टाकल्यामुळे त्याचा फटका राज्यातील लाखो दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबीयांना बसला असून, परिणामी राज्य शासनाने या कुटुंबांना दिली जाणारी साखरच बंद करून टाकली आहे.

नाशिक : सार्वजनिक वितरण प्रणालींतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबीयांना स्वस्त धान्य दुकानातून स्वस्त दरात दरमहा साखर उपलब्ध करून देण्यासाठी लागणारे अनुदान केंद्र सरकारने बंद करून टाकल्यामुळे त्याचा फटका राज्यातील लाखो दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबीयांना बसला असून, परिणामी राज्य शासनाने या कुटुंबांना दिली जाणारी साखरच बंद करून टाकली आहे.
महागाईच्या काळात दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबीयांना दरमहा साखर व घासलेट स्वस्त दरात मिळावे, अशी मागणी कॉँग्रेसच्या सेवा दलाने राज्य शासनाकडे केली असता, या मागणीवर राज्य सरकारने सेवा दलाचे शहराध्यक्ष वसंत ठाकूर यांना पत्र पाठवून राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना अनुदानित दरात साखर वाटप करण्याची योजना राज्य सरकारकडून केंद्र शासनातर्फे अनुदानानुसार चालविण्यात येते. मार्च मार्च २०१७ पर्यंत केंद्र सरकारकडून राज्याला बीपीएल व अंत्योदय अशा दोहोंसाठी अनुदान प्राप्त होत होते. मात्र केंद्र शासनाच्या जून २०१७ मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार माहे मार्च २०१७ पासून केंद्र शासनाने फक्त अंत्योदय अन्न योजनेतील लाभार्थ्यांना पुरविण्यात येणाºया साखरेसाठीच अनुदान दिले व बीपीएल कुटुंबांच्या साखरेचे अनुदान बंद केले.