बदल्यांच्या आडून आयोगाचा निवडणूक अधिकाऱ्यांवर अविश्वास

गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून निवडणुकीशी संबंधित काम करणा-या देशभरातील अधिका-यांच्या २८ फेब्रुवारीच्या आत बदल्या करण्याचे आदेश काढले आहे. बदल्या करताना स्वजिल्ह्यातील अधिका-यांना अन्य जिल्ह्यांत, तर एकाच ठिकाणी तीन वर्षे कार्यरत असलेल्यांनाही बाहेरचा रस्ता दाखविण्याचे ठरविले आहे.

ठळक मुद्देगुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वी ठरविले दोषी : सोयीच्या मोबदल्यात अधिकारी, लोकप्रतिनिधींचा ‘भाव’ वधारला बदल्यांचे प्रस्ताव तयार करणा-यांचा ‘भाव’ वधारले

श्याम बागुल
नाशिक : लोकसभा निवडणूक निष्पक्ष व पारदर्शी पद्धतीने पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने उचललेल्या अनेक चांगल्या पावलांचे स्वागत केले जात असले तरी, या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील कार्यरत अधिका-यांच्या बदल्यांचे काढलेले आदेश, त्यासाठी ठरवून दिलेले नियम व निकष आणि या आदेशात दर दिवसा होणा-या वेगवेगळ्या बदलांमुळे समस्त अधिकारी वर्ग संभ्रमित झाला आहे. ज्या अधिका-यांच्या स्वाक्षरीने मतदारांची यादीत नोंद घ्यायची त्याच अधिका-यांवर संभाव्य पक्षपातीपणा करण्याचा अविश्वास दर्शवित त्यांच्या बदलीचा अट्टाहास धरायचा, तर ज्या अधिका-यांनी शासकीय कर्तव्य बजावताना झालेल्या चुकीची शिक्षा म्हणून अधिका-याला निवडणुकीच्या कामापासूनच दूर सारायचे यांसह अन्य काही बाबींबाबत आयोगाने धरलेल्या अट्टाहासामुळे समस्त अधिकारी वर्ग सैरभैर तर झालाच, परंतु गैरसोयीच्या बदल्या होतील, अशी धास्ती बाळगून असलेल्या अधिका-यांच्या असहाय्यतेचा ‘फायदा’ घेण्यास मंत्रालयातील अधिकारी व लोकप्रतिनिधींचा ‘भाव’ वधारला आहे.

गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून निवडणुकीशी संबंधित काम करणा-या देशभरातील अधिकाºयांच्या २८ फेब्रुवारीच्या आत बदल्या करण्याचे आदेश काढले आहे. बदल्या करताना स्वजिल्ह्यातील अधिका-यांना अन्य जिल्ह्यांत, तर एकाच ठिकाणी तीन वर्षे कार्यरत असलेल्यांनाही बाहेरचा रस्ता दाखविण्याचे ठरविले आहे. शासकीय सेवा बजावताना फौजदारी वा दिवाणी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल असल्यास अशा अधिकाºयाला गुन्हेगार ठरवून त्यांना थेट निवडणुकीच्या कामापासून दूर सारण्याचे ठरविले आहे. अर्थातच या बदल्यांमध्ये प्रामुख्याने तहसीलदार, उपजिल्हधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिका-यांचाच समावेश आहे. या अधिका-यांच्या बदल्या करण्यामागचे कारण म्हणजे निवडणूक निष्पक्षपणे पार पाडणे, त्यातील गैरप्रकार टाळणे वा थोडक्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी या अधिका-यांचे झालेले ‘साटेलोटे’ निवडणुकीपासून दूर ठेवणे हा हेतू आयोगाचा असला तरी, यातील वैषम्य म्हणजे ज्या तहसीलदार म्हणजेच सहायक निवडणूक अधिकारी व उपजिल्हाधिकारी म्हणजे निवडणूक अधिका-यांच्या बळावर आयोगाने गेल्या दोन वर्षांत मतदार नोंदणी, मतदार याद्यांचे अद्यावतीकरणाचा कार्यक्रम करवून घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर दुबार, मयत व स्थलांतरित मतदारांचे नावे मतदार यादीतून वगळून घेतले आहेत. जर मतदार आयोगाची सारी प्रक्रियाच पारदर्शी व कायद्याच्या कसोटीवर पुरेपूर उतरणारी असेल तर अशा प्रक्रियेत ढवळाढवळ वा हस्तक्षेप करण्याची बिशाद या अधिका-यांमध्ये आहे? जर तसे हे अधिकारी करू शकतील अशी आयोगाला खात्रीच असेल तर निश्चितच आयोगाची आजवरची कार्यप्रणाली सदोष आहे असे मानायचे काय? महसूल अधिका-यांना अर्धन्यायिक कामकाजाचे अधिकार कायद्यानेच बहाल केले आहेत, अशा वेळी न्यायनिवाडा करताना कोणा एकाच्या बाजूने निवाडा, तर दुस-यावर अन्याय ठरलेला असतो, अशा परिस्थितीत अधिका-यांवर सुडबुद्धीने खासगी व्यक्तीकडून पोलिसात तक्रार दिली तर सरकारी अधिका-याला न्यायालयाने दोषी ठरविण्यापूर्वीच आयोगाने त्यांना गुन्हेगार ठरवून त्यांना बदलीची शिक्षा देण्याचा अधिकार आयोगाला तरी आहे काय?
अर्थातच आयोगाकडे या प्रश्नाची उत्तरे असतील तरी ती दिली जाणार नाही. परंतु या बदल्यांच्या निमित्ताने एरव्हीही आपले उखळ पांढरे करून घेण्याच्या संधीवर नजर ठेवून असणारे मंत्रालयातील अधिकारी व अशा बदल्यांचे स्थानिक पातळीवर प्रस्ताव तयार करणा-यांचे चांगलेच फावते. स्थानिक पातळीवर ‘गाठी-भेठी’ घेणा-या अधिका-यांना सोयीच्या बदल्यांचा प्रस्ताव तयार करण्याबरोबरच आपला-पोरका असा भेदभाव करण्याची नामी संधी साधून घेतली जात आहे. गेल्या तीन आठवड्यांपासून दर दिवशी बदल्यांचे धोरण बदलत असल्याने त्या त्या प्रमाणात बदल्यांचे प्रस्ताव तयार करणा-यांचा ‘भाव’ वधारत असून, तशीच काहीशी परिस्थिती मंत्रालयातही निर्माण झाली आहे. काही विभागांनी त्यासाठी मध्यस्थांचीच नेमणूक केली असून, मंत्र्यांच्या दालनाबाहेर अधिका-यांच्या रांगा लागल्या आहेत. एकूणच बदल्यांच्या या गोंधळामुळे हवालदिल झालेल्या काही अधिका-यांनी मॅटमध्ये तर काहींनी थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारी चालविली आहे. या सा-या प्रकारामुळे संपूर्ण राज्यातील महसूल यंत्रणेचे काम मात्र ठप्प झाले आहे.