नव्या आरक्षणांसाठी टीडीआर देण्यास नकार

नव्या विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंड तातडीने ताब्यात घेण्यासाठी राज्यशासनाने नियमावलीत इन्सेटीव्ह टीडीआरची आकर्षक घोषणा केली असताना महापालिकेने मात्र या योजनेवर पाणी फेरले आहे.

नाशिक : नव्या विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंड तातडीने ताब्यात घेण्यासाठी राज्यशासनाने नियमावलीत इन्सेटीव्ह टीडीआरची आकर्षक घोषणा केली असताना महापालिकेने मात्र या योजनेवर पाणी फेरले आहे. गेल्या दोन वर्षांत यासंदर्भात दाखल झालेल्या तीस प्रकरणांपैकी सात प्रकरणे आत्ता आरक्षित भूखंडांची गरजच नाही या कारणास्तव नाकारण्यात आली असून, त्यामुळे राज्य सरकारच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.  नाशिक महापालिकेच्या यापूर्वीच्या पहिल्या म्हणजे १९९३ ते ९५ या कालावधीत मंजूर विकास आराखड्यात ५२७ आरक्षणे होती. आरखडा अंमलबजावणीच्या वीस वर्षांच्या कालावधीत त्यातील अवघी ३० टक्केआरक्षणे जेमतेम महापालिका ताब्यात घेऊ शकली किंवा संबंधितांनी दिली. त्या पार्श्वभूमीवर नव्या विकास आराखड्यात आकर्षक चटई क्षेत्र किंवा टीडीआरच्या पुढे जाऊन क्रेडिट बाँडच्या योजना सुचविण्यात आल्या होत्या. परंतु विकास आराखडा करताना त्यापेक्षा वेगळी योजना मांडण्यात आली त्यानुसार विकास आराखडा तयार झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी आरक्षित भूखंड जागामालकाने परत दिल्यास त्यासाठी २० टक्के इन्सेटिव्ह टीडीआर देण्यात येणार आहे. पुढील दुसऱ्या वर्षी टीडीआर दिल्यास १५ टक्के, तिसºया वर्षी दहा टक्के तसेच चौथ्या आणि पाचव्या वर्षी पाच टक्के इन्सेटिव्ह टीडीआर देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. साहजिकच गेल्यावर्षी हा आराखडा भागश: मंजूर झाल्यानंतर आरक्षित भूखंड महापालिकेला देऊन वीस टक्के अतिरिक्त इन्सेटिव्ह टीडीआरचा लाभ घेण्यासाठी आत्तापर्यंत तीस प्रकरणे दाखल झाली आहेत. 
म्हणजेच जागामालकांनी जागा देण्यासाठी इच्छा प्रदर्शित केली असून, या सर्वांना इरादा पत्र देण्यात आले आहे. त्यातील अटीनुसार अतिक्रमणमुक्त मोकळा भूखंड ठेवणे, त्याला कुंपण घालणे तसेच सातबाºयावर नाव लावून घेणे, अशी पूर्तता करण्यात आली असून, त्यानंतर आता टीडीआर सर्टिफिकेट मिळावे यासाठी फाइली सादर करण्यात आल्या आहेत. मात्र आता आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ही प्रकरणे नाकारण्यास सुरुवात केली आहे व सात फाइलींवर इरादा पत्र रद्द करण्याचा शेरा मारल्याने अधिकारी बुचकळ्यात पडले आहेत.
महापालिकेने इरादा पत्र दिल्यानंतरच संबंधितांनी अटींची पूर्तता केली असून, आता हे इरादा पत्र अंतिम वेळी नाकारल्यास संबंधित मिळकतधारक न्यायालयात जातील अशी नगररचना विभागाच्या अधिकाºयांना भीती असल्याने त्याने शेरा बरहुकूब इरादा पत्र रद्द करण्याची कार्यवाही केली नाही आणि टीडीआरही दिला जात नाही, अशी स्थिती आहे.
शहर विकास आराखड्यातील भूखंड तातडीने ताब्यात घेण्यासाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून ही सवलत दिली आहे, त्यानुसार आत्ता टीडीआर घेणे सोयीस्कर वाटते अशा विचारांनी संबंधित मिळकतधारक पुढे आले आहेत. परंतु नंतर पुन्हा महापालिकेला गरज वाटेल तेव्हा टीडीआरचे भाव पडले असेल तर जागामालक आर्थिक मोबदला मागतील तेव्हा पालिका काय करणार? हा प्रश्न आहे.
घोटाळ्यामुळे आयुक्तांचा निर्णय
महापालिकेत टीडीआर दोनदा लाटण्याचा प्रकार मध्यंतरी आयुक्ततुकाराम मुंढे यांनी उघडकीस आणला होता. त्यातील काही प्रकरणे तपासताना त्यांना त्यात अनेक गंभीर प्रकरणे अडकली होती. त्यामुळे आयुक्तांनी टीडीआर प्रकरणे बाजूला ठेवल्याचे सांगितले जात असून, आता त्यावर तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे
आताच भूखंडाची काय गरज
संबंधित मिळकतधारकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार महापालिकेच्या सलग दहा एकर शेती क्षेत्रातून रस्ता जात असेल तर त्यातील दहा पैकीमध्येच एखाद्या शेतकºयाची जागा आहे आणि त्याने रस्त्यासाठी आपल्या एक एकर क्षेत्रातील जागा देऊ केली, तर आता एवढ्या मोठ्या दहा एकर भूखंडापैकी मधला एक चतकोर भाग घेऊन काय करू? असा प्रश्न केला जात आहे.