नाशिक महापालिकेच्या मालकीच्या गाळ्यांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय

उपसमिती गठित : तूर्त जुन्या करारनाम्यानुसारच भाडेआकारणीचा निर्णय

ठळक मुद्देमहापालिकेच्या मालकीच्या गाळेभाडे आकारणीसंबंधी सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक महापालिकेने आपल्या मालकीच्या गाळ्यांमध्ये अडीच वर्षांपूर्वी रेडीरेकनरनुसार भाडेदरवाढ केली होती

नाशिक - महापालिकेच्या मालकीच्या गाळेभाडे आकारणीसंबंधी सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक होऊन गाळ्यांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी प्रशासनातील अधिका-यांची उपसमिती गठित करून त्यांना महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापौर रंजना भानसी यांनी दिले. दरम्यान, ३१ मार्च २०१७ पर्यंत तूर्त जुन्या करारनाम्यानुसारच भाडे आकारणी करण्याचेही निश्चित करण्यात आले.
महापालिकेने आपल्या मालकीच्या गाळ्यांमध्ये अडीच वर्षांपूर्वी रेडीरेकनरनुसार भाडेदरवाढ केली होती. सदर दरवाढ ही अन्याय्य असल्याचे सांगत गाळेधारकांच्या संघटनेने त्यास विरोध दर्शविला आहे. सदर दरवाढ रद्द करावी अथवा पूर्वलक्षी प्रभावाने ती लागू करण्यात येऊ नये, अशी मागणी गाळेधारकांनी केली आहे. त्यासाठी गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून संघटना लढा देत आहे. दरम्यान, मागील सप्ताहात मंत्रालयात आमदार सीमा हिरे यांच्या पुढाकाराने नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्याकडे गाळेधारकांसमवेत बैठक होऊन चर्चा झाली होती. या चर्चेत महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने निर्णय घेण्याच्या सूचना राज्यमंत्र्यांनी केल्या होत्या. त्यानुसार, गुरुवारी (दि.२५) महापौर रंजना भानसी यांनी समितीची बैठक बोलाविली होती. यावेळी, सर्वपक्षीय गटनेते, स्थायी समिती सभापती व सभागृहनेता आदी उपस्थित होते. बैठकीत, गाळ्यांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी उपआयुक्त कर यांचेसह बांधकाम, विविधकर आणि नगररचना विभागाच्या अधिकाºयांची उपसमिती गठित करण्यात आली. या समितीने महिनाभरात फेरसर्व्हेक्षण करत अहवाल सादर करावा, असे आदेश महापौरांनी दिले. तसेच गाळेधारकांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यावरही चर्चा झाली.त्यासाठी बांधकाम, विद्युत, आरोग्य, पाणीपुरवठा या विभागाच्या अधिकाºयांची समिती गठित करून गाळेधारकांना त्या-त्या सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी विविध कर विभागाने महिनाभरात पार पाडावी, असे आदेश देण्यात आले. दरम्यान, गाळेधारकांना त्यांच्या जुन्या करारनाम्यानुसार, ३१ मार्च २०१७ पर्यंत भाडे आकारणी करण्याचेही ठरविण्यात आले. तसेच २०१४ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीपर्यंत गाळेधारकांनी मालमत्ता कर भरावा, असेही आदेशित करण्यात आले. फेरसर्वेक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे महापौर रंजना भानसी यांनी सांगितले.
बंद दाराआड खल
गाळेधारकांच्या प्रश्नी पदाधिका-यांनी बंद दाराआड चर्चा केली. समितीच्या बैठकीला माध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रवेश नाकारण्यात आला आणि महापौरांचे नाव त्यासाठी जाणीवपूर्वक पुढे करण्यात आले. मात्र, सद्यस्थितीत सत्ताधारी भाजपात धुडगूस घालणा-या दोघा पदाधिका-यांनीच माध्यमांना दूर ठेवण्याचा डाव रचल्याचे स्पष्ट झाले. महापौरांना अडचणीत आणण्याची ही खेळी असल्याचे नंतर महापौरांच्याही लक्षात आले. पारदर्शी कारभाराचा दावा करणा-या सत्ताधारी भाजपातील काही उपद्रवी पदाधिका-यांमुळे पक्ष मात्र अडचणीत येऊ पाहत आहे.