देशात सध्या भांडवलदारांचे राज्य

भारतात निर्यातीपेक्षा आयात अधिक असल्याने देशात परदेशी चलन येण्यापेक्षा ते बाहेर जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे शेअर बाजारात होत असलेली परकीय गुंतवणूक हे सरकारचे परदेशी चलन मिळविण्याचे एकमेव सर्वांत मोठे साधन असून, शेअरबाजारात निर्देशांक आपटू नये, यासाठी केंद्र सरकार काम करीत असल्याने हे देशात सर्वसामान्य जनतेचे नव्हे, तर वित्त भांडवलदारांचे राज्य असल्याची टीका करतानाच ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते तथा लेखक प्रा. अजित अभ्यंकर यांनी सरकारच्या आंतराष्ट्रीय व आर्थिक धोरणाचे वाभाडे काढले.

ठळक मुद्देअजित अभ्यंकर : दाभोलकर व्याख्यानमालेत सरकारी धोरणांचे वाभाडे

नाशिक : भारतात निर्यातीपेक्षा आयात अधिक असल्याने देशात परदेशी चलन येण्यापेक्षा ते बाहेर जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे शेअर बाजारात होत असलेली परकीय गुंतवणूक हे सरकारचे परदेशी चलन मिळविण्याचे एकमेव सर्वांत मोठे साधन असून, शेअरबाजारात निर्देशांक आपटू नये, यासाठी केंद्र सरकार काम करीत असल्याने हे देशात सर्वसामान्य जनतेचे नव्हे, तर वित्त भांडवलदारांचे राज्य असल्याची टीका करतानाच ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते तथा लेखक प्रा. अजित अभ्यंकर यांनी सरकारच्या आंतराष्ट्रीय व आर्थिक धोरणाचे वाभाडे काढले.
कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीतर्फे परशुराम साईखेडकर नाट्यगृहात शनिवारी (दि.२०) डॉ. नरेंद्र दाभोळकर व्याख्यानमालेचे ५८वे पुष्प गुंफताना ते बोलत होते. व्यासपीठावर माकपचे सीताराम ठोंबरे उपस्थित होते.
प्रा. अजित अभ्यंकर म्हणाले, जगभरातील गुंतवणूकदारांच्या माध्यमातून येणाऱ्या परदेशी चलनावर भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरू असल्याने सरकार अशा गुंतवणूकदारांचीच काळजी घेते. त्याच्याविरोधातील एक निर्णयही अर्थवस्थेला धोका निर्माण करील अशी सरकारला भीती असल्याचे त्यांनी सांगितले, तर सोन्याला उपयोगीता मूल्य नसताना केवळ विनिमय मूल्य असल्यामुळे सोन्यात गुंतवणूक म्हणजे नागरिकांचा अर्थव्यवस्थेवर अविश्वास आहे. अशा सोन्याची व मौल्यवान हिºयांची आयात सोन्याच्या साखळीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेला फास असल्याचे मत व्यक्त करताना त्यांनी सोन्यावर आयातबंदी आणण्याचा पर्यायही सुचवला.
दरम्यान, सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणाचा गैरफायदा घेऊन भांडलदार देशातील पैशाच्या मोबदल्यात परदेशात कंपन्या स्थापन करून डॉलरमध्ये संपती जमा करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रा. सचिन गाडेकर यांनी प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन केले. इंडियन सिक्युरिटी प्रेस कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जगदीश गोडसे यांनी आभार मानले.
हा सरकारचा निर्लज्जपणा
पेट्रोल डिझेलची निर्मिती देशातच होत असताना देशातील तेलाच्या किमती कच्च्या तेलाच्या आयात दरानुसार नव्हे, तर शुद्ध पेट्रोल व डिझेल आयात करण्यास अपेक्षित अंदाजित दरांनुसार निश्चित केल्या जातात. तसेच डिझेलवर सुमारे पावणेचारपट कर आकारला जात असून, पेट्रोलवर दुप्पट कर आकारणी होत आहे. असे असताना इंधनाच्या किमती सरकारच्या नियंत्रणात नसल्याचे सांगणे म्हणजे केवळ खोटारडेपणा नसून हा निर्लज्जपणा असल्याचा घणाघात त्यांनी केला.