"जलयुक्त शिवार प्रकरणी ठाकरे सरकार तोंडघशी, शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचा आघाडी सरकारचा कट"

BJP Keshav Upadhye Slams Thackeray Government : मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून जनतेच्या हिताची व विकासाची एकही नवी योजना ठाकरे सरकारने आखली नाहीच, उलट जनहिताच्या योजना बंद करून अथवा स्थगिती देऊन जनतेचे तसेच राज्याचेही मोठे आर्थिक नुकसान केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या हिताच्या कोणत्याच योजना राज्यात राबवायच्या नाहीत आणि आहेत त्या योजनाही राजकारण करून बंद पाडत शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचा आघाडी सरकारचा कट उघड झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदी असताना राज्यात लागू केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेविरुद्ध कांगावा करून शेतकऱ्यांना त्या योजनेपासून परावृत्त करण्याचा आघाडी सरकारचा डाव सपशेल अंगलट आला असून या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना लाभच झाल्याचा घरचा आहेर देऊन सरकारच्या जलसंधारण विभागानेच शेतकरीविरोधाचा सरकारी चेहरा उघड केल्याने या योजनेविषयी गैरसमज पसरविणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांची माफी मागितली पाहिजे अशी मागणी प्रदेश भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये (Keshav Upadhye) यांनी बुधवारी नाशिक येथे पत्रकार परिषदेत केली.

फडणवीस सरकारच्या या महत्वाकांक्षी योजनेमुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढून लाखो शेतकरी कुटुंबांचे राहणीमानही सुधारल्याचा अहवाल सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिला आहे. खोटारड्या ठाकरे सरकारने विद्वेषी राजकारणापोटी फडणवीस सरकारच्या जनहिताच्या योजनांना स्थगिती देताना त्याचा लाभांपासून जनतेस जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले असून जलयुक्त शिवार योजनेवरही अशीच चिखलफेक करून शेतकऱ्यांचीही फसवणूक केली आहे, असा आरोप उपाध्ये यांनी केला. निव्वळ राजकीय द्वेषापोटी या योजनेची बदनामी करणाऱ्या ठाकरे सरकारच्याच खात्याने महालेखाकारांच्या अहवालातील आक्षेपांवर उत्तर देताना योजनेस क्लीन चीट दिल्याने, हीन राजकारणापायी जनहिताच्या योजनांवरही बोळा फिरविण्याची ठाकरे सरकारची जनताविरोधी नीती स्पष्ट झाली आहे असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून जनतेच्या हिताची व विकासाची एकही नवी योजना ठाकरे सरकारने आखली नाहीच, उलट जनहिताच्या योजना बंद करून अथवा स्थगिती देऊन जनतेचे तसेच राज्याचेही मोठे आर्थिक नुकसान केले आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर लगेचच केवळ अहंकारापोटी मेट्रो कारशेडला स्थगिती दिल्याची किंमत आज मुंबईकरांना मोजावी लागत आहे, असेही ते म्हणाले.

"जनतेविषयीच्या या द्वेषामुळेच एसटी कर्मचारी आज देशोधडीस"

केवळ मुंबईपुरता विचार करून मुंबईकरांच्या हिताचीही वाताहत करणाऱ्या ठाकरे सरकारने ग्रामीण जनतेची केलेली कोंडी शेतकऱ्यांच्या केविलवाण्या रूपात राज्यासमोर असताना आता राज्यातील गोरगरीब जनतेची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळासही यांनी वेठीस धरले आहे. बेकायदेशीर बांधकामे करून कायदे व नियम धाब्यावर बसवत भ्रष्टाचाराचे नवनवे दाखले दाखविणाऱ्या परिवहन मंत्र्यांनी अनधिकृत बंगल्यांवर करोडोंचा खर्च केला, पण गरीब एसटी कर्मचाऱ्यास पगार देताना मात्र हात आखडता घेतला. सामान्य जनतेविषयीच्या या द्वेषामुळेच एसटी कर्मचारी आज देशोधडीस लागला असून अनेक कर्मचाऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली. सरकारच्या बेपर्वाईचेच हे बळी असून गरीब कर्मचाऱ्यांचा जीव घेतल्याचा ठपका राज्य सरकारवर बसला आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

"कोट्यवधींची मालमत्ता घशात घालण्याचा हा कट नाही ना?"

महिनोमहिने पगारावाचून सेवा करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यास तुटपुंजी पगारवाढ देऊन त्यांची थट्टा करणाऱ्या परिवहन मंत्र्यांना पगारवाढीच्या करारातही टक्केवारी मिळाली नाही का, असा खोचक सवालही उपाध्ये यांनी केला. एसटी महामंडळास तोट्यात ढकलून एसटीचे खाजगीकरण करण्याचा व महामंडळाची राज्यभरातील कोट्यवधींची मालमत्ता घशात घालण्याचा हा कट नाही ना, अशी शंकाही उपाध्ये यांनी व्यक्त केली.