‘कट प्रॅक्टिस’विरोधी कायदा डॉक्टरांच्या मागणीनुसारच

राज्य शासनाच्या वतीने अनुचित वैद्यकीय व्यवसायाला रोखण्यााठी ‘कट प्रॅक्टिस’विरोधी कायदा करण्यात येणार आहे. राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. या प्रस्तावित कायद्याविषयी दीक्षित यांच्याशी नाशिकमध्ये साधलेला संवाद... 
राज्य शासनाच्या वतीने ‘कट प्रॅक्टिस’विरोधी कायदा करण्यात येणार आहे. वैद्यकीय व्यावसायिकांमध्ये बरीच चर्चा आहे. या कायद्याची गरज का भासली?
- वैद्यकीय सेवा ही नागरिकांची गरज बनली आहे. तथापि, वैद्यकीय सेवा घेताना ती पारदर्शक दराने उपलब्ध झाली पाहिजे. परंतु बºयाचदा तसे होत नाही. एखाद्या तपासणीसाठी किंवा विशिष्ट मेडिकल स्टोअरमधूनच औषध खरेदीची सक्ती केली जाते. त्याचप्रमाणे आपल्याकडील रुग्ण एखाद्या तज्ज्ञाकडे अधिक प्रगत उपचार किंवा शस्त्रक्रिया करण्यासाठी रेफर केला जातो. त्या बदल्यात काही आर्थिक लाभ घेतला जातो. अशा अन् ड्यू अ‍ॅडव्हॅनटेजसाठी रुग्णांचा वापर केला जात असेल तर तो ‘कट प्रॅक्टिस’च्या व्याख्येत बसू शकतो. कट प्रॅक्टिस हा उचित प्रकार नाही, त्यातच या क्षेत्रात पारदर्शकता यावी यासाठी राज्य सरकारने हा कायदा करण्याचे ठरविले आणि त्यानुसार कामकाज केले आहे. हा कायदा करण्यामागील मूळ प्रवाह म्हणजे डॉक्टरच होय. कट प्रॅक्टिससारख्या गैरप्रकारात सहभागी न झाल्यास अशा डॉक्टरला अनेक प्रकारचा त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे हा कायदा त्यांच्या सोयीसाठीच करण्यात येणार आहे. परंतु त्याची मागणीही मुळातच बºयाच वैद्यकीय व्यावसायिकांकडून झाली आहे. १९९५ मध्ये डॉ. मणी यांनी अशी मागणी केली. महाड येथील डॉ. बावस्कर यांनी, तर यावर विशेष अभ्यास केला आहे. त्यानंतर मुंबईतील विख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. पंड्या यांच्यासह अन्य अनेक मान्यवरांनी मागणी केली होती. मुळात हा कायदा केवळ डॉक्टरांसाठी आहे असे नाही. ‘हेल्थ केअर प्रोव्हायडर्स’ असा शब्दप्रयोग त्यात असल्याने वैद्यकीय क्षेत्रातील अन्य व्यक्तींचादेखील त्यात अंतर्भाव होतो.
हा कायदा वैद्यकीय व्यावसायिकांना अडचणीचा ठरेल असा एक समज आहे.
- कोणत्याही प्रामाणिकपणे काम करणाºया डॉक्टरांना याची भीती वाटण्याचे कारण नाही. एखाद्या चांगल्या प्रयोगशाळेकडे किंवा तज्ज्ञाकडे रुग्णाला पाठविणे हे मुळातच गैर नाही. तो कामकाजाचा भाग आहे. परंतु असे करताना त्यासाठी आर्थिक लाभ घेतल्यास ते चुकीचे ठरू शकते. मुळातच हा कायदा वैद्यकीय व्यावसायिकांना विश्वासात घेऊन करण्यात येणार आहे. कट प्रॅक्टिससंदर्भात कोणतीही तक्रार प्रतिज्ञापत्रावर आल्यानंतर पोलीस अधिकारी आणि मेडिकल कौन्सिल सुचवतील, असा वैद्यकीय व्यावसायिक हे तक्रारीची शहानिशा करतील. त्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी असेल. परंतु असे करताना ज्या डॉक्टराच्या विरोधात तक्रार प्राप्त झाली आहे, त्यांचे नाव सार्वजनिक केले जाणार नाही. त्यामुळे त्यांची अकारण बदनामी होणार नाही. तक्रारीत तथ्य आढळले तर तीन महिन्यांनंतर त्या डॉक्टराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल. तपासात वैद्यकीय व्यावसायिकाचा समावेश असावा ही डॉक्टरांचीच मागणी होती. त्यामुळे त्यांच्या सूचनांचादेखील शासनाने विचार केला आहे.
 प्रस्तावित कायद्याची सद्य:स्थिती काय?
- समितीने कायदा तयार करून त्याचा मसुदा संकेतस्थळावर दिला आहे. सध्या मसुदा राज्य शासनच्या विधी विभागाकडे पाठविण्यात आला असून, त्यांनी तपासणी केल्यानंतर तो मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यात येणार आहे. प्रस्तावित कायद्यान्वये एखाद्या डॉक्टर किंवा संबंधितांवर दोष सिद्ध झाल्यास ५० हजार रुपये दंड आणि एक वर्ष कारावासाची शिक्षा आणि पुन्हा असाच प्रकार केल्याचे सिद्ध झाल्यास एक लाख रुपये दंड आणि एक वर्ष कारावासाची शिक्षा प्रस्तावित आहे. याशिवाय तक्रार आल्यानंतर त्याची एक प्रत मेडिकल कौन्सिलला दिली जाणार असून, त्यामुळे कौन्सिल त्यांच्या स्तरावर योग्य ती करू शकते.