नंदुरबारात मालमत्ता कर वसुलीसाठी कसरत

चार पालिका व एक नगरपंचायत : सरासरी ७० टक्के वसुलीसाठी प्रयत्न

नंदुरबार : जिल्ह्यातील चार पालिका व एक नगरपंचायतींच्या विविध करांची वसुली जेमतेम ५५ टक्केपर्यंत गेली आहे. वसुली उद्दीष्ट पुर्ण करण्यासाठी अवघे १५ दिवस शिल्लक असतांना उर्वरित ४५ ते ५० टक्के वसुली कशी होईल याकडे पालिकांनी लक्ष पुरविले आहे. दरम्यान, ७० टक्केपेक्षा जास्त कर वसुली न झाल्यास पालिकांच्या अनुदानांना कात्री लावण्याचा इशारा यापूर्वीच नगरविकास विभागाने दिलेला आहे.
मार्च अखेर स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात पालिकांच्या विविध करांच्या वसुलीसाठी तगादा लावला जातो. पालिकांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत हे मालमत्ता कर हे आहे. त्यामुळे त्यांच्या वसुलीकडेच जर दुर्लक्ष झाले तर योजनांच्या निधीला कात्रीसह उत्पन्नावर देखील परिणाम होईल त्यामुळे पालिकांच्या वसुलीसाठी आटापिटा सुरू आहे.
तीन महिन्याआधीच नोटीसा
विविध करांच्या वसुलीसाठी पालिकांतर्फे तीन ते चार महिने आधीच नोटीसा दिल्या जात असतात. जानेवारी किंवा फेब्रुवारी महिन्यात करांचा भरणा केल्यास एकुण रक्कमेवर किमान एक ते तीन टक्का रिबीट देखील दिले जाते. तरीही नागरिक करांचा भरणा करण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे तीन ते चार महिने आधी नोटीसा देवूनही पालिकांना त्याचा काहीही उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे.
विविध उपाययोजना
वसुलीसाठी आता सर्वच पालिकांमध्ये धावपळ सुरू आहे. जिल्ह्यात केवळ नंदुरबार ही पालिका अ वर्ग दर्जाची आहे. शहादा ब तर तळोदा व नवापूर क वर्ग दर्जाच्या पालिका आहेत. धडगाव ही नगरपंचायत आहे.
या पाचही ठिकाणी मालमत्ता कर भरणाचे चित्र बऱ्यापैकी आशादायी नाही. असे असले तरी मार्च अखेर ८० टक्केपर्यंत वसुली करण्याचा आशावाद चारही पालिकांना केला आहे.
कारवाई करणार
नंदुरबार पालिकेने थकीत करांचा भरणा न करणाऱ्या नागरिकांची नळ जोडणी खंडित करण्याची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे मालमत्ता थकबाकीदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. काही ठिकाणी जप्ती देखील केली जाणार आहे.
घरगुती करासह सार्वजनिक मालमत्ता, व्यापारी प्रतिष्ठाने यांच्याकडेही मोठ्या प्रमाणावर कर थकीत असल्यामुळे अशा करदात्यांवरही पालिकेने ठोस कारवाई करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
निवडणुकांमुळे दिलासा
गेल्यावर्षी नंदुरबारसह तळोदा व नवापूर पालिकांच्या निवडणुका नोव्हेंबर महिन्यात झाल्या. उमेदवारीसाठी इच्छुकांकडून मोठ्या प्रमाणावर विविध करांचा भरणा केला गेला होता.
त्यामुळे वसुलीचा आकडा काही प्रमाणात वाढला होता. एकट्या नंदुरबार पालिकेची वसुली निवडणुकीच्या काळात सव्वा कोटीपर्यंत गेली होती.