नांदेडच्या मनपा आयुक्तांनी अधिकार्‍यांना झापले;२६ कोटींची पाणीपट्टी वसुली करा अन्यथा कारवाई

नांदेड महापालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची असून पाणीपट्टीच्या कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे़ थकबाकीच्या या विषयावरुन आयुक्त गणेश देशमुख यांनी अधिकार्‍यांना खडसावले़ येत्या तीन महिन्यात पाणीपट्टीची संपूर्ण वसूली करण्याचा इशारा दिला़ 

नांदेड: नांदेड महापालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची असून पाणीपट्टीच्या कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे़ थकबाकीच्या या विषयावरुन आयुक्त गणेश देशमुख यांनी अधिकार्‍यांना खडसावले़ येत्या तीन महिन्यात पाणीपट्टीची संपूर्ण वसूली करण्याचा इशारा दिला़ 

आयुक्त देशमुख यांनी गुरुवारी महापालिकेच्या मालमत्ता कर वसुली व पाणीपट्टीच्या वसुलीचा आढावा घेतला. यावेळी मागील तीन वर्षाची थकीत पाणीपट्टी मोठी असल्याचे दिसून आले. त्यावर आयुक्तांनी आश्चर्य व्यक्त करीत, वसुली कर्मचारी नेमके करतात काय, असा प्रश्न उपस्थित केला़ महापालिकेची वार्षिक पाणीपट्टी जवळपास १३ कोटी आहे. तर मागील थकीत रक्कम २० कोटी आणि शास्तीची ६ कोटी रक्कम थकीत आहे.

आतापर्यंत पाणीपट्टीपोटी २ कोटी १८ लाख ४२ हजार ४९६ रुपये वसूल झाले आहेत. शहरात असलेल्या ५५ हजार ३४७ नळधारकांकडून ही वसुली करण्यात आली आहे. शहराला प्रतिदिन ९० दशलक्ष  लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. दरडोई ११० लीटर पाणी दिले जाते. महापालिकेचा पाण्यावरील खर्च आणि उत्पन्न यात मोठे अंतर आहे. ना नफा ना तोटा या तत्वावर मनपाकडून नागरीकांना पाणीपुरवठा करण्यात येतो़ परंतु दरवर्षी पाणीपुरवठा योजनेच्या थकीत वसुलीमुळे मनपाला मोठा तोटा सहन करावा लागतो़ 

थकबाकीवरुन आयुक्तांनी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली़ गेल्या तीन वर्षात कराची वसुलीच करण्यात आली नाही़ त्यामुळे थकबाकीचा आकडा फुगतच गेला़ पाणीपट्टीतून किमान महावितरणचे देयक हे दरमहा वितरित  झाले पाहिजे. इतकी वसुली करणे आता वसुली लिपीकांना आयुक्तांनी बंधनकारक केले आहे. वसुली करण्यास असमर्थ ठरल्यास अशा कर्मचार्‍यांचे आगामी काळात वेतन रोखण्याचा इशाराही देण्यात आला़  गुरुवारी झालेल्या बैठकीस  उपायुक्त संभाजी वाघमारे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते़ 

फेर जोडणीसाठी अडीचशे रुपये शुल्क
महापालिकेने आतापर्यंत एखाद्या नळधारकाचे कनेक्शन कट केल्यास ते फेरजोडणीसाठी अडीच हजार रुपये शुल्क आकारत होती. हे शुल्क खुप जास्त होते़  परिणामी या शुल्कात आयुक्त देशमुख यांनी कपात करत फेरजोडणीसाठी केवळ अडीचशे रुपये आकारण्याचा निर्णय घेतला़ निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी होईल असेही स्पष्ट केले़ मालमत्ता आणि नळधारकांची संख्या यात तफावत दिसत आहे.