बिल कलेक्टर देणार आता दाखले

महापालिका हद्दीत हा दाखला देण्याचे काम आता बील कलेक्टर (वसुली लिपिक) हे पाहणार आहेत

ठळक मुद्देमहापालिका आयुक्तांचा आदेश ग्रामीण भागात सोपविली ग्रामसेवकांवर जबाबदारी

अनुराग पोवळे ।

नांदेड : रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक दाखला देण्यास तलाठ्यांनी नकार दिल्यानंतर आता महापालिका हद्दीत हा दाखला देण्याचे काम आता बील कलेक्टर (वसुली लिपिक) हे पाहणार आहेत. ग्रामीण भागात दाखला देण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकावर सोपविण्यात आली आहे.
विविध दाखले देण्यास तलाठ्यांनी नकार दिला होता. याबाबत तलाठी संघटनेने उत्पन्नाचा अहवाल वगळून इतर प्रमाणपत्र तसेच दाखले देण्यास नकार दिला होता. याबाबत संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळवण्यात आले होते. तलाठ्यांनी नकार दिल्यामुळे विविध दाखल्यासाठी मागील दोन महिन्यापासून विविध दाखले, प्रमाणपत्र यासाठी विद्यार्थी तसेच सामान्य नागरिकांची मोठी अडचण झाली.
नांदेड तहसील कार्यालयाने महापालिकेला तलाठ्यांच्या नकाराबाबत कळवून विविध प्रमाणपत्रासाठी दाखला देण्याबाबत सुचित केले होते. आयुक्त लहुराज माळी यांनी महापालिका हद्दीतील नागरिकांना रहिवासी प्रमाणपत्र देण्यासाठी बिल कलेक्टर यांना अधिकार प्रदान केले आहेत. शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट ‘ब’ मधील फॉर्म ‘च’ व परिशिष्ट ‘ब’ मधील फॉर्म ‘ज’मध्ये लागणारे जोडपत्र म्हणून रहिवासी पुरावा देण्यासाठी निर्देशित केले आहे. त्यामुळे महापालिका हद्दीतील नागरिकांना तहसील कार्यालयातून रहिवासी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी रहिवासी असल्याचा पुरावा म्हणून बिल कलेक्टर यांनी रहिवासी पुरावा/ दाखल देण्याची सूचना केली आहे.
हा दाखल देताना सदर नागरिक ज्या प्रभाग, वार्डातील रहिवासी आहेत त्या वार्डातील नगरसेवकाचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे. तसेच आधार, निवडणूक ओळखपत्र, शिधापत्रिका, विद्युत देयक आदी कागदपत्रांची तपासणी करुनच हा दाखला द्यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित नागरिक हे भाडेकरु असल्यास भाडेपत्रही आवश्यक राहणार आहे.
३० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी या विषयावर चर्चा केली होती. तलाठ्यांनी प्रमाणपत्र देणे बंद केल्यानंतर नागरिकांची अडचण होत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली होती. याबाबत बिल कलेक्टर यांना अधिकार द्यावेत, अशी मागणीही सभागृहात करण्यात आली होती. सदस्यांची ही मागणी आणि तहसील कार्यालयातून आलेल्या पत्रानंतर आयुक्त माळी यांनी बिल कलेक्टरनी महापालिका हद्दीतील नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असलेला पुरावा म्हणून दाखला देण्याचे आदेश दिले आहे.
शहरी भागात बिल कलेक्टर दाखला देणार आहेत तर ग्रामीण भागात ही जबाबदारी आता ग्रामसेवकावर येणार आहे. तलाठ्यांनी संपूर्ण राज्यभरात असे विविध दाखले देण्यास नकार दिल्यानंतर विद्यार्थी, विविध प्रमाणपत्र काढणाऱ्यांची अडचण झाली होती. ती अडचण आता दूर होणार आहे.
दाखल्याच्या आधी कर भरणा आवश्यक
विविध प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक रहिवासी दाखला देण्यापूर्वी सदर नागरिकाचा मालमत्ता कर आणि पाणी कर वसुल करुनच सदर दाखला द्यावा, असेही निर्देशित केले आहे. त्यामुळे आता कोणतेही प्रमाणपत्र घेण्यासाठी नागरिकांना आपल्याकडील कर भरणा करावा लागणार आहे. ज्यांच्याकडे कराची थकबाकी आहे त्यांना दाखले मिळवण्यासाठी अडचणी उद्भवण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यासाठी मालमत्ता कर व पाणी कर निरंक असण्याची अट तत्कालीन आयुक्तांनी घातली होती. या निर्णयावर बराच वाद झाला होता.