१४ कोटींची कामे खोळंबली

जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक आराखड्यातील इतर कामांना मंजुरी मिळाली असली तरी स्मशानभूमी विकासाची ९ कोटींची तर तीर्थक्षेत्र विकासाची सुमारे ७ कोटींची अशी १४ कोटींची कामे पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीअभावी रखडली आहेत़ सदर कामे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लावून धरली आहे़

ठळक मुद्देवार्षिक आराखडा पालकमंत्र्यांकडून स्मशानभूमी, तीर्थक्षेत्र कामांना मंजुरी मिळेना

नांदेड : जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक आराखड्यातील इतर कामांना मंजुरी मिळाली असली तरी स्मशानभूमी विकासाची ९ कोटींची तर तीर्थक्षेत्र विकासाची सुमारे ७ कोटींची अशी १४ कोटींची कामे पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीअभावी रखडली आहेत़ सदर कामे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लावून धरली आहे़
सन २०१८-१९ या वर्षाचा जिल्हा वार्षिक आराखडा जिल्हा परिषदेच्या वतीने सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते मंजूर करुन २९ आॅक्टोबर रोजी तो जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविण्यात आला आहे़ या वार्षिक आराखड्यामध्ये प्रस्तावित केलेल्या योजनांपैकी इतर योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे़ परंतु, ग्रामीण तीर्थक्षेत्र व जनसुविधा (दहन व दफनभूमी) या दोन कामास अद्यापही मान्यता मिळालेली नाही़ तीर्थक्षेत्राबरोबरच दहन व दफनभूमी ही दोन्ही कामे मूलभूत योजना आहेत़ सदर कामे तातडीने करावीत, अशी ग्रामीण भागातील नागरिकांची आग्रही मागणी आहे़ मात्र मंजुरीअभावी या दोन्ही कामांना मुहूर्त मिळालेला नाही़
सद्य:स्थितीत सगळ्याच पक्षांना निवडणुकीचे वेध लागले असून या अनुषंगाने राजकीय मोर्चेबांधणीला वेगही आला आहे़ त्यामुळेच येणाºया काही दिवसांत लोकसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे़ मात्र कामांना मंजुरीच मिळालेली नसल्याने निवडणूकीपूर्वी ही कामे न झाल्यास सदर कामे रखडण्याची चिन्हे आहेत़
१६ फेब्रुवारी २००८ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी निश्चित केलेल्या नियतव्यय पूर्णपणे अर्थसंक्लपित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व नियोजन विभागाची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे़ याबरोबरच योजनानिहाय तपशील विहीत वेळेत शासनास सादर करण्यास व शासनाकडून वितरित झालेला निधी संबंधित कार्यान्वित यंत्रणांना वितरित करण्यास जिल्हाधिकारी जबाबदार राहतील़ याबरोबरच तपशीलाप्रमाणे निधी अर्थसंकल्पित करण्याची जबाबदारी नियोजन विभागाची राहील, असे या आदेशात नमूद केले आहे़ याबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बाबतीत सदर संस्थानी प्रस्तावित केलेल्या कामांच्या आराखड्यातील जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर नियतव्ययाच्या मर्यादेत प्राधान्यानुसार कामांची निवड करुन त्या कामांना निधी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे़ राज्य शासनाच्या १७ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल झाली होती़ त्यावर न्यायालयाने जिल्हा नियोजन समिती भंडारा यांनी केलेल्या कार्यवाहीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करुन जिल्हा नियोजन समितीच्या कामकाजाबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत़ त्यानुसार कार्यवाहीची मागणी आहे़
तरोड्याच्या मोकळ्या जागेची मागविली माहिती
४जिल्हा परिषदेच्या स्वमालकीची तरोडा (खु़) येथे मोकळी जागा आहे़ या जागेच्या अनुषंगाने १७ डिसेंबर रोजी झालेल्या बांधकाम समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली होती़ या बैठकीवेळी उपाध्यक्ष समाधान जाधव, व्यंकटराव गोजेगावकर, साहेबराव धनगे, दशरथ लोहबंदे आदींनी आग्रही भूमिका घेतल्यानंतर सदर जागेवर सुरु असलेल्या बांधकामा- संबंधीच्या कागदपत्रांची माहिती मनपा आयुक्तांकडून मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता़ त्यानुसार जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग (उत्तर) चे कार्यकारी अभियंता यांनी आयुक्तांना पत्र देवून सदर जागेवर सुरु असलेल्या बांधकामाबाबतचे सर्व दस्तऐवज देण्याची विनंती केली आहे़