नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील १.१६ कोटीचे इन्ट्रॅक्टिव्ह बोर्ड धूळखात

ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण देऊन शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी शिक्षण विभागाने १.१६ कोटी रुपयांचे इन्ट्रॅक्टिव्ह बोर्ड खरेदी केले. काही शाळांत हे बोर्ड अजूनही पोहचले नाहीत, तर काही शाळांत गेल्या सहा महिन्यापूर्वी पोहचलेले बोर्ड धूळखात पडले आहेत.

ठळक मुद्देशिक्षण विभाग झोपेत : कसे मिळणार डिजिटल शिक्षण?

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण देऊन शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी शिक्षण विभागाने १.१६ कोटी रुपयांचे इन्ट्रॅक्टिव्ह बोर्ड खरेदी केले. काही शाळांत हे बोर्ड अजूनही पोहचले नाहीत, तर काही शाळांत गेल्या सहा महिन्यापूर्वी पोहचलेले बोर्ड धूळखात पडले आहेत. करोडो रुपयांच्या शालेय साहित्याचा असा चुराडा होत असताना शिक्षण विभाग मात्र झोपेत आहे.
हिंगणा पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या सावंगी देवळी या जि.प. प्राथमिक शाळेत इन्ट्रॅक्टिव्ह बोर्ड काही महिन्यांपासून पडलेले आहे. हे बोर्ड हिंगणा परिसरातील अनेक शाळांमध्ये पोहचले, परंतु कुठेच इन्स्टॉल झालेले नाही. आधुनिक आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषद प्रयत्नरत असते. यासाठी सेस फंडातून शाळेचा दर्जा व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पैसा खर्च केला जातो. डिजिटल शाळेसाठी लाखो रुपयांची तरतूद दरवर्षी केली जाते. हे बोर्डसुद्धा सेस फंडातूनच खरेदी केले. बोर्डाचा फळा म्हणूनही त्याचा उपयोग करता येतो. डिजिटल तंत्रज्ञानाने देण्यात येणारे शिक्षणसुद्धा यावर देता येते.
त्यासाठी कॉम्प्युटर, प्रोजेक्टरची गरज असते. त्याचबरोबर इन्ट्रॅक्टिव्ह बोर्ड हाताळण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावे लागते. शाळेत बोर्ड येऊन पडले असतानाही कुठल्याही शिक्षकांना त्याचे प्रशिक्षण दिले नाही. बोर्ड वर्गखोल्यांमध्ये इन्स्टॉलसुद्धा करण्यात आले नाही. जिल्हा परिषदेत सर्वात मोठी यंत्रणा ही शिक्षण विभागाची आहे. तालुका स्तरावर शाळांवर नियंत्रणाचे काम गटशिक्षण अधिकाऱ्यांचे असते. परंतु या अधिकाऱ्यांचे जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे नेहमीच दुर्लक्ष असते. खासगी व्यवस्थापनातर्फे चालविण्यात येणाऱ्या शाळांवर या अधिकाऱ्यांची चांगलीच मर्जी असते. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून कितीही आधुनिक तंत्रज्ञान पुरविण्यात आले तरी, त्याचे व्यवस्थापन सुरळीत होत नाही. इन्ट्रॅक्टिव्ह बोर्ड हे त्यातीलच एक उदाहरण आहे.
प्रशासन जबाबदार
आधीच जि.प. शिक्षणाचा दर्जा खालावत आहे. त्यातच योग्य वेळी योग्य काम केले नाही, तर शिक्षणाचा दर्जा आणखी खालावेल. जि.प.चे करोडो रुपये दरवर्षी शिक्षणावर खर्च होतात. परंतु शिक्षण विभागाचे त्यावर नियंत्रणच नसल्याने, सर्व निधी व्यर्थ जातो. इन्ट्रॅक्टिव्ह बोर्ड सहा महिन्यापासून पडून असतानाही, शिक्षण विभागाकडून साधी दखल घेतली जात नाही. याचाच अर्थ १०० टक्के शाळा डिजिटल केल्याचा विभागातर्फे जो आव आणला जातो, तो केवळ कागदावरच आहे.
उज्ज्वला बोढारे, सदस्य, जि.प.