आश्चर्य, नागपूरकर करतात दररोज १२०० मेट्रिक टन कचरा !

कधी काळी ग्रीन सिटी म्हणून नागपूर शहर ओळखले जात होते. आता ही ओळख पुसली जात असून, सिमेंट काँक्रिटचे जंगल, प्रदूषणाचे शहर, कचऱ्याचे शहर अशी नवी ओळख शहराला मिळत आहे. शहराला लाभलेल्या नव्या ओळखीचे परिणाम शहरातील रहिवाशांना सोसावे लागत आहे. एप्रिल महिन्यात नागपूरकर तापमानामुळे असहाय झाले आहे. वाढते काँक्रिटीकरण, वाहनांचे प्रदूषण थांबविणे प्रशासनाला सहज शक्य नाही. परंतु कचऱ्याचे शहर अशी ओळख प्रशासनाला पुसता येऊ शकते. आज १२०० मेट्रिक टन कचरा शहरातून गोळा होत आहे आणि २०१२ पासून तो केवळ साठविला जात आहे.

ठळक मुद्देजागतिक वसुंधरा दिवसप्लास्टिकबंदी, प्रक्रिया उद्योगाची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कधी काळी ग्रीन सिटी म्हणून नागपूर शहर ओळखले जात होते. आता ही ओळख पुसली जात असून, सिमेंट काँक्रिटचे जंगल, प्रदूषणाचे शहर, कचऱ्याचे शहर अशी नवी ओळख शहराला मिळत आहे. शहराला लाभलेल्या नव्या ओळखीचे परिणाम शहरातील रहिवाशांना सोसावे लागत आहे. एप्रिल महिन्यात नागपूरकर तापमानामुळे असहाय झाले आहे. वाढते काँक्रिटीकरण, वाहनांचे प्रदूषण थांबविणे प्रशासनाला सहज शक्य नाही. परंतु कचऱ्याचे शहर अशी ओळख प्रशासनाला पुसता येऊ शकते. आज १२०० मेट्रिक टन कचरा शहरातून गोळा होत आहे आणि २०१२ पासून तो केवळ साठविला जात आहे.
वसुंधरेच्या संवर्धनासाठी जगात ‘अर्थ डे नेटवर्क ’ ही संस्था कार्यरत आहे. २२ एप्रिल १९७० पासून संस्था ‘वसुंधरा दिवस’ साजरा करते. आज १९५ देशांमध्ये हा दिवस साजरा होतो. यावर्षी वसुंधरा दिवसाची थीम ‘प्लास्टिकबंदी’ आहे. वसुंधरेच्या संवर्धनाच्या बाबतीत बोलत असताना ‘प्लास्टिकबंदी’ ही नागपूरसारख्या विकसनशील शहरासाठीसुद्धा लागू होते. शहरातून दररोज निघणारा १२०० टन कचऱ्यापैकी १२ ते १५ टक्के म्हणजेच १५० मेट्रिक टन कचरा हा प्लास्टिकचा निघतो. महाराष्ट्र सरकारने प्लास्टिकबंदी केली, कारण प्लास्टिकचे विघटन होत नसल्यामुळे ती गरजेचीही आहे. त्याचे परिणाम मुंबईमध्ये २०१५ ला बघायलाही मिळाले आहे. नागपुरातही आज प्लास्टिकमुळे पारंपरिक जलस्रोत नष्ट होत आहे. शहरातील नाले, ड्रेनेज सिस्टिम प्लास्टिकमुळे चोक होत आहे. पर्यावरणावरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. प्लास्टिक नष्ट करण्यासाठी नागपुरात यंत्रणाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे फक्त प्लास्टिीक साठविले जात आहे. जो उन्हाळ्याच्या दिवसात लागलेल्या आगीमध्ये नष्ट होतो आहे. परंतु प्लास्टिक जळाल्याने जे रासायनिक घटक वातावरणात पसरत आहेत ते आजाराला निमंत्रण देणारे आहे. प्लास्टिक हे मनुष्यासाठीच नाही तर जनावरांसाठीसुद्धा धोकादायक ठरत आहे.
 बंदी लावली पण अंमलबजावणीचे काय?
सरकारने यापूर्वीही प्लास्टिकबंदीच्या नावावर ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक बॅगच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. ती अजूनही यशस्वी झाली नाही. मार्च २०१८ ला प्लास्टिकबंदीसंदर्भात निर्णय घेतला आहे. प्लास्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक शासकीय संस्थांना अधिकार दिले आहे. परंतु कुठलीच संस्था प्लास्टिकबंदीला गांभीर्याने घेत नसल्याने मार्केटमध्ये सर्रास प्लास्टिकची खरेदी-विक्री सुरू आहे.
डम्पिंग यार्डमध्ये वाढतोय कचरा
शहरातून गोळा होणारा कचरा भांडेवाडीत साठविण्यात येतो. मनपाने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी हंजर या कंपनीला नियुक्त केले होते. कंपनीने येथे मोठा प्लांट टाकला. ८०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे टार्गेट होते. परंतु २०१२ मध्ये या प्लांटमध्ये आग लागली. तेव्हापासून हा प्लांट ठप्प पडला आहे. त्यामुळे भांडेवाडीत कचऱ्याचे ढिगारे वाढत आहेत.
 दररोज वाढता कचरा हा शहरासाठी खरोखरच धोकादायक आहे. कचऱ्यामुळे नागपूर शहराचा ५ ते ७ किलोमीटरचा परिसर सध्या बाधित होत आहे. प्रशासनासाठी हा कचरा भविष्यात एक आव्हान ठरणार आहे. कचरा असाच वाढत गेला तर त्याचे दुष्परिणाम नागरिकांना भोगावे लागणार आहे. त्यामुळे प्लास्टिकबंदीसारख्या निर्णयावर परिणामकारक अंमलबजावणी व कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांच्या बाबतीत प्रशासनाने लक्ष वेधणे गरजेचे आहे.
कौस्तुभ चॅटर्जी, समन्वयक, ग्रीन व्हिजिल फाऊंडेशन