तर बोर्डाची परीक्षाच देऊ देणार नाही : विभागीय अध्यक्षांचा इशारा

बोर्डाची परीक्षा द्यायची असेल तर शाळांना बोर्डाची मान्यता घेणे गरजेचे आहे. परंतु शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे नागपूर विभागातील १७९० शाळांनी बोर्डाची मान्यताच घेतली नाही. त्यामुळे नागपूर विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष रविकांत देशपांडे यांनी शाळांच्या नावाने फतवाच काढला आहे. येत्या सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत शाळांचे मान्यतेसाठी प्रस्ताव आले नाही तर विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेला बसू देणार नाही. याची सर्वस्वी जबाबदारी शाळांची राहणार आहे.

ठळक मुद्देहजारो शाळांनी घेतली नाही बोर्डाची मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बोर्डाची परीक्षा द्यायची असेल तर शाळांना बोर्डाची मान्यता घेणे गरजेचे आहे. परंतु शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे नागपूर विभागातील १७९० शाळांनी बोर्डाची मान्यताच घेतली नाही. त्यामुळे नागपूर विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष रविकांत देशपांडे यांनी शाळांच्या नावाने फतवाच काढला आहे. येत्या सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत शाळांचे मान्यतेसाठी प्रस्ताव आले नाही तर विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेला बसू देणार नाही. याची सर्वस्वी जबाबदारी शाळांची राहणार आहे.
नागपूर विभागातील सहाही जिल्ह्यात दहावी आणि बारावीचा अभ्यासक्रम संचालित करणाऱ्या १७९० शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय यांनी बोर्डाची मान्यताच घेतली नाही. यासंदर्भात बोर्डाकडून २०१६ पासून शाळांना, संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिकाºयांना वेळोवेळी सूचना करण्यात आल्या आहेत. रविकांत देशपांडे यांनी बोर्डाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर त्यांनी सहाही जिल्ह्यातील मान्यता न घेतलेल्या शाळांची माहिती घेतली. यातील काही शाळांनी २०१२ पासून मान्यता घेतलेली नाही. या सर्व शाळांना बोर्डाची मान्यता नूतनीकरण करून घेण्यासंदर्भात पत्र दिले सोबतच कारणे दाखवा नोटीससुद्धा बजावली आहे.
विशेष म्हणजे बोर्डाच्या मान्यतेची ही प्रक्रिया शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येते. माध्यमिक शिक्षण अधिकाºयांकडून शाळांची तपासणी करून, मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकाकडे पाठवावा लागतो. उपसंचालक कार्यालयाकडून मान्यतेचा प्रस्ताव बोर्डाकडे येतो. बोर्ड शाळेच्या दस्ताऐवजाची तपासणी करून शाळांना मान्यता प्रदान करते. मान्यतेसाठी बोर्डाकडून एका वर्षासाठी एक हजार रुपये मान्यता शुल्क वसूल करते. हजारोच्या संख्येने शाळांनी मान्यता न घेतल्यामुळे २०१२ पासून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडतो आहे.

 उपसंचालकांकडून शून्य प्रतिसाद
बोर्डाची मान्यतेची सर्व प्रक्रिया ही शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून होते. परंतु शिक्षण विभाग त्यासंदर्भात गंभीर दिसत नाही. शाळेची तपासणी करणे, त्यासंदर्भातील अहवाल उपसंचालकाकडे पाठविणे ह्या सर्व प्रक्रियेच्या भानगडीत शिक्षण विभाग पडत नाही. हीच अवस्था शिक्षण उपसंचालकांची आहे. शिक्षण उपसंचालकांकडूनही त्यासंदर्भात गांभीर्याने पाठपुरावा केला जात नाही. बोर्डाने शाळेच्या मान्यतेसंदर्भात शिक्षण उपसंचालकाला पत्र देऊनही त्यांच्याकडून पावले उचलली गेली नाही. यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालक सतीश मेंढे यांच्याशी वारंवार संपर्क केला असता, साधा प्रतिसाद देऊ शकले नाही.

 बोर्डाच्या मान्यतेच्या बाबतीत बोर्ड अथवा शाळा यांचा दोष नाही. शाळांनी मान्यतेसाठी सादर केलेले प्रस्तावच शिक्षण विभागाने पुढे शिक्षण उपसंचालकाकडे पाठविले नाही आणि उपसंचालकांनीही त्यासंदर्भात गांभीर्याने घेतले नाही. परिणामी २०१२ पासून मान्यता शाळा घेऊ शकल्या नाही.
डॉ. अशोक गव्हाणकर, महासचिव, व्हिज्युक्टा

 मान्यता शाळांनी घेतली असो अथवा नसो, यात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी बोर्डाने घ्यावी. मान्यता न घेण्यास जबाबदार असलेल्या यंत्रणेला दोषी ठरवून कारवाई करावी.
डॉ. जयंत जांभुळकर, अध्यक्ष, फुले आंबेडकर टिचर्स असो.

 शाळा, ज्युनि. कॉलेज, शिक्षण अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांना बोर्डाच्या मान्यतेसाठी पत्र दिले आहे. तरीसुद्धा मान्यता घेण्यासाठी शाळांचे अपेक्षित प्रस्ताव बोर्डाकडे आले नाही. नियमानुसार मान्यता घेणे आवश्यक आहे. शाळांकडून लवकरात लवकर प्रस्ताव न आल्यास, दंडात्मक वसुलीबरोबरच विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू देणार नाही.
रविकांत देशपांडे, अध्यक्ष नागपूर विभागीय मंडळ

 जिल्हानिहाय शाळा
जिल्हा                         शाळा
नागपूर                        ६५३
चंद्रपूर                         ३११
गडचिरोली                  ४००
भंडारा                        १६५
वर्धा                            १०८
गोंदिया                       १५१