मराठीच्या अवहेलनेला जबाबदार कोण?

स्वभाषांचे रक्षण कळकळीने व तळमळीने न केल्यास त्या भाषेवर अपमृत्यू ओढवतो. भाषा, संस्कृतीचा अपमृत्यू म्हणजे त्या भाषिक समाजातील सामान्य माणसांच्या विकासाची पायाभूत साधने नष्ट होण्यासारखे असते. ही बाब ओळखून युनोने २०१९ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय स्थानिक भाषा वर्ष म्हणून जाहीर करीत या वास्तवाकडे लक्ष वेधले. मराठी भाषिक समाज म्हणून मराठीच्या संवर्धनासाठी या वास्तवाकडे आपण लक्ष कधी वेधणार हा प्रश्न जागतिक मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने निर्माण होत आहे. शासन मराठीच्या संवर्धनाबाबत ठाम भूमिका घेताना दिसत नाही आणि लोकही त्यासाठी आग्रह धरत नाही, मग मराठीच्या संवर्धनाची जबाबदारी कुणी स्वीकारायची हा प्रश्न आहे.

ठळक मुद्देमराठी विद्यापीठ, भाषा धोरणही बारगळले : सरकार भूमिका घेत नाही, लोक आग्रह धरत नाहीजागतिक मराठी भाषा दिन विशेष...

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्वभाषांचे रक्षण कळकळीने व तळमळीने न केल्यास त्या भाषेवर अपमृत्यू ओढवतो. भाषा, संस्कृतीचा अपमृत्यू म्हणजे त्या भाषिक समाजातील सामान्य माणसांच्या विकासाची पायाभूत साधने नष्ट होण्यासारखे असते. ही बाब ओळखून युनोने २०१९ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय स्थानिक भाषा वर्ष म्हणून जाहीर करीत या वास्तवाकडे लक्ष वेधले. मराठी भाषिक समाज म्हणून मराठीच्या संवर्धनासाठी या वास्तवाकडे आपण लक्ष कधी वेधणार हा प्रश्न जागतिक मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने निर्माण होत आहे. शासन मराठीच्या संवर्धनाबाबत ठाम भूमिका घेताना दिसत नाही आणि लोकही त्यासाठी आग्रह धरत नाही, मग मराठीच्या संवर्धनाची जबाबदारी कुणी स्वीकारायची हा प्रश्न आहे.
यानिमित्ताने अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठाहून त्या त्या वेळी झालेले निर्णय आणि शासनाने घेतलेल्या भूमिका चाचपणे आवश्यक ठरते. याबाबत साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र कुळकर्णी यांनी अधोरेखित केलेल्या घडामोडी महत्त्वाच्या आहेत. साहित्य महामंडळाने गेल्या काही वर्षात शासनाला मराठीच्या संवर्धनाबाबत काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यात मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्याची मागणी होत आहे, तशी ती यावेळीही करण्यात आली. याशिवाय मराठी भाषा धोरण जाहीर करण्यात यावे, बारावीपर्यंत मराठी भाषेतील शिक्षण सक्तीचे करण्यात यावे आणि मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापनेच्या कायद्याचा वटहुकूम त्वरित जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली. भाषा, साहित्य, संस्कृती क्षेत्रातील जागांच्या नेमणुका केलेल्या नाहीत. त्याचा अनुशेष भरून उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या जनहित याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे आणि भाषिक अंदाजपत्रकातील तरतूद किमान १०० कोटी करण्याची मागणी महामंडळाने केली आहे. मात्र याबाबत वेळोवेळी मागण्यांचे निवेदने देऊनही सरकारदरबारी हवा तसा प्रतिसाद न मिळाल्याची खंत डॉ. जोशी यांनी मांडली. भाषा, साहित्य संस्कृतीविषयक मागण्या, निवेदने यांची तड लावण्याऐवजी त्या संदर्भात घोषणाबाजीशिवाय काहीच न झाल्याचे ते सांगतात. दुसरीकडे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत जो काही वेळकाढूपणा चालला आहे, त्याबाबत आणखी किती चर्चा कराव्या हाच प्रश्न साहित्यिकांना पडत आहे. सरकारच नाही तर इतर राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वांनाही याबाबत हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली, मात्र त्यांच्याकडूनही कोणतीच प्रभावी व परिणामकारक कृती होताना दिसत नसल्याचे डॉ. जोशी यांनी सांगितले.
यावरून मराठीसाठी तळमळीने कार्य करणाऱ्या संस्थांची अवहेलनाच राजकीय स्तरावरून होत असल्याचे बोलले जाते.एकीकडे राजकीय पक्षांची अशी भूमिका असताना सामान्य माणसांचीही उदासीनता खिन्न करणारी आहे. मुले मिळत नाही म्हणून मराठी शाळा हळुहळू बंद पाडल्या जात आहेत आणि याबाबत साधा ‘ब्र’ही काढला जात नाही. दुसरीकडे आधुनिक साधनांनी मराठीसमोर आव्हान उभे ठाकले आहे. नुकत्याच एका कार्यक्रमात ज्येष्ठ साहित्यिक आणि नाटककार प्रा. महेश एलकुंचवार यांनी, आपली भाषा इतकी बेजबाबदारपणाने वापरली व लिहिली जात असल्याने येणाऱ्या काही वर्षात आपली मराठी ओळखीचीही वाटणार नाही, अशी खंत मांडली होती. आपली भाषा लिहिता, बोलता न येणे म्हणजे असंस्कृतपणाचे लक्षण होय, असेही त्यांनी नमूद केले होते. त्यामुळे मराठी संवर्धनाचे आव्हान आपणासमोर आहे आणि ते कसे सोडवावे यावर सर्वांनी अंतर्मुख होउन विचार करण्याची वेळ उभी ठाकली आहे.
 विदर्भाने दिले शुद्धलेखनाचे नियम
१९०२ साली वऱ्हाड प्रांतात असलेला पूर्व विदर्भाचा प्रदेश मध्य प्रांतात जोडला गेला. येथे असताना विदर्भ साहित्य संघाने मराठी भाषेच्या शुद्धलेखनाचे नियम तयार केले, जे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने मान्य केले. पुढे १९६० साली महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर ६१ ला अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाची स्थापना झाली व १९६२ साली याच शुद्धलेखनाच्या नियमांचा स्वीकार केला गेला.