नाग नदी पुनरुज्जीवनासाठी काय उपाययोजना करताय

Nag River issue,high court, nmc दुर्लक्षामुळे प्रदूषित झालेल्या नाग नदीची स्वच्छता व पुनरुज्जीवनासाठी काय उपाययोजना करणार आहे, याची विस्तृत माहिती दोन आठवड्यात सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेला दिला.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाची मनपाला विचारणा : दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश

 लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : दुर्लक्षामुळे प्रदूषित झालेल्या नाग नदीची स्वच्छता व पुनरुज्जीवनासाठी काय उपाययोजना करणार आहे, याची विस्तृत माहिती दोन आठवड्यात सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेला दिला. तसेच, संबंधित उपाययोजना करताना कायद्याचे उद्देश व शाश्वत विकासाच्या तत्वाचा विसर पडू देऊ नका, असे बजावले.

यासंदर्भात न्यायालयाने २०२० मध्ये स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, वारंवार आदेश देऊनही महानगरपालिका नाग नदीच्या संवर्धनाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची बाब लक्षात घेता न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. प्रभावी उपाययोजना केल्या जात नसल्यामुळे नाग नदी प्रदूषित झाली आहे. नदीत ठिकठिकाणी कचरा साचला आहे. त्याचा वाईट प्रभाव गोसेखुर्द धरणातील पाण्यावर पडत आहे. नाग नदीमधील प्रदूषित पाणी गोसेखुर्द धरणातील पाण्यात मिसळते. परिणामी, गोसेखुर्द धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वर्तमान कोरोना संक्रमण आणि वाढत असलेले बुरशीजन्य आजार म्युकरमायकोसिस व कँडिला ऑरीस यामुळे सर्वत्र स्वच्छता राखणे अतिशय महत्वाचे झाले आहे. करिता, नाग नदीची स्वच्छता व पुनरुज्जीवनाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे असे मत न्यायालयाने सदर आदेश देताना व्यक्त केले. नाग नदीची दूरवस्था पाहून समाजमनाला वेदना होत आहेत. ही नदी प्रत्येकाच्या चिंतेचा विषय आहे असेही न्यायालय म्हणाले.

विकास कामे किती अवधीत पूर्ण होतील?

महानगरपालिकेने नाग नदी विकास प्रकल्पाचा अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. या प्रकल्पात नाग नदीचे खोलीकरण व रुंदीकरण करणे, नदीच्या दोन्ही बाजूने वृक्षारोपण करणे, नदीच्या काठावरील अतिक्रमण हटवणे, पुरापासून सुरक्षेचे उपाय करणे इत्यादी कामांचा समावेश आहे. प्रकल्पावर २४०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. परंतु, ही कामे किती अवधीत पूर्ण केली जातील आणि यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली काय किंवा खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली का याची माहिती मनपाने दिली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मनपाला या मुद्यांवरही माहिती सादर करण्यास सांगितले.