शाळांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी करा : हायकोर्टाचा आदेश

स्कूलबससंदर्भातील कायदा व नियमांचे पालन करण्यासंदर्भातील प्रकरणामध्ये शाळांनी सादर केलेल्या माहितीची पोलीस आयुक्त व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी पडताळणी करून घ्यावी व त्यावर दोन आठवड्यांत वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र द्यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला.

ठळक मुद्देस्कूलबस नियम अंमलबजावणीचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्कूलबससंदर्भातील कायदा व नियमांचे पालन करण्यासंदर्भातील प्रकरणामध्ये शाळांनी सादर केलेल्या माहितीची पोलीस आयुक्त व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी पडताळणी करून घ्यावी व त्यावर दोन आठवड्यांत वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र द्यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालय मित्र अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी शाळांनी सादर केलेल्या माहितीची पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने हा आदेश दिला. याशिवाय अ‍ॅड. मिर्झा यांनी १२ आसनी व्हॅनही स्कूलबसच्या व्याख्येत मोडत असल्याचे व त्यासंदर्भातील माहिती अद्याप रेकॉर्डवर आली नसल्याचे सांगितले. परिणामी, न्यायालयाने शासनाला यावरही उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
याविषयी न्यायालयाने २०१२ मध्ये स्वत:च जनहित याचिका केली आहे. आतापर्यंत न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे स्कूलबस परिवहनात अनेक सकारात्मक बदल घडले आहेत. स्कूलबस नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी प्रकरणात १३७ शाळांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. शाळांनी आधी मुजोरीची भूमिका घेतली होती. परंतु, आवश्यक दणके दिल्यानंतर सर्व शाळा सुतासारख्या सरळ होऊन न्यायालयात हजर झाल्या.
तर होईल अवमानना कारवाई
पडताळणीमध्ये शाळांनी न्यायालयात चुकीची माहिती सादर केल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्यावर अवमानना कारवाई केली जाऊ शकते. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोणातून हे प्रकरण अत्यंत महत्वाचे असून त्याबाबत न्यायालय अतिशय गंभीर आहे. तसेच, शाळांनीही हा विषय गंभीरतेने घ्यावा अशी तंबी न्यायालयाने यापूर्वी दिली आहे.