‘त्या’ शिक्षण महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण काढणार

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या निकषांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरलेल्या शिक्षण महाविद्यालयांची संलग्नता राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकडून काढण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देनागपूर विद्यापीठ : महाविद्यालयांना नियमांची पूर्तता करणे अनिवार्यच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या निकषांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरलेल्या शिक्षण महाविद्यालयांची संलग्नता राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकडून काढण्यात येणार आहे. याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. यासंबंधी अधिष्ठाता मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
विद्यापीठांतर्गत सध्या ११९ बी. एड. व ५६ एम. एड. महाविद्यालये कार्यरत आहेत. ही महाविद्यालये संचालित करणाºया शिक्षण संस्था शिक्षक नियुक्तीचे निकष पाळत नाहीत, पण विद्यार्थ्यांना १०० टक्के प्रवेश देतात. तसेच, नागपूर विद्यापीठ विद्यार्थी प्रवेशाला मान्यताही देते. नियमांची पायमल्ली केली जात असताना कुणावरही कारवाई होत नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात करण्यात आला होता. नियमांची पूर्तता न करणाºया महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विद्वत् परिषदेने आॅगस्ट महिन्यात ३३ महाविद्यालयातील बी.एड. व एम.एड. अभ्यासक्रमाचे संलग्नीकरण २०१७-१८ या वर्षासाठी खंडित करण्यात करण्याचा निर्णय घेतला. यासंबंधात विद्यापीठाने अधिसूचनादेखील प्रसिद्ध केली. विद्यार्थ्यांनी या महाविद्यालयांत प्रवेश घेऊ नये. जर त्यांनी प्रवेश घेतला तर संबंधित महाविद्यालय व विद्यार्थ्याची ती जबाबदारी राहील, असे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले होते.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयात ९२ शिक्षण महाविद्यालयांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यातील ३३ चे संलग्नीकरण खंडित करण्यात आले आहे. मात्र उर्वरित ५९ महाविद्यालयांना विद्यापीठाने अगोदरच संलग्नीकरण प्रदान केले आहे. काहींना कायम संलग्नीकरण दिले होते तर काहींना २ ते ३ वर्षांसाठी संलग्नीकरण दिले होते. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेतर्फे एक वर्षाचे संलग्नीकरण दिले जाते. त्यामुळे नागपूर विद्यापीठात अशा महाविद्यालयांबाबत भूमिका ठरविण्यासाठी अधिष्ठाता मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. शासनाच्या निर्णयाचा आधार घेत अशा सर्व महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरवर्षी घ्यावे लागणार संलग्नीकरण
शासनाच्या निर्णयानुसार या महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण काढणार आहोत व त्यांना दरवर्षी नव्याने संलग्नीकरण घ्यावे लागणार आहे. यासाठी त्यांना नियमांची पूर्तता करुन पाहणी समितीची प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. नियमांची पूर्तता न करणाºया किंवा कुठलाही संपर्क न साधणाºया महाविद्यालयांना नोटीस पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी दिली.